हेटौंडा \ सञ्चार रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती गर्ने गरी बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको छ । प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार कटौती प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको विधेयकले रजिस्ट्रारले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि कम्तीमा नवौं तहको कर्मचारी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा सोही ऐनको दफा ३६ (क) मा निर्देशक रहने उल्लेख छ ।
सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको दैनिक एवम् प्रशासन हेर्ने प्रशासकीय प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । नवौं तहको कर्मचारी नभएमा मन्त्रालयले वरिष्ठ अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ भनी मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशकले कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने गराउने, कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतको लागि रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । यी अधिकार अहिले सञ्चार रजिस्ट्रारले गर्ने अभ्यास छ । सञ्चार रजिस्ट्रार भन्ने शब्द रहेको ठाउँमा कार्यालय राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नेकपा विभाजन भए पनि एमालेको सरकार अभ्यासमा हुँदा सञ्चार रजिष्ट्रारको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक निर्माणको तयारी भइरहेको थियो । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश मामिला समितिलाई अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले समिति सभापति माधव पौडेललाई अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ । ‘सञ्चार रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकारको उपयोग गर्ने अवस्था कानुनमा थियो । अब संशोधन हुने क्रममा छ,’ महासंघ प्रदेश महासचिव कृष्ण सारु मगरले भने, ‘संशोधन गरिएको विधेयक मस्यौदामा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यकारी अधिकार खोसेर सेरेमोनियल बनाउन खोजिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको सेवा सुविधा र नियमनको पक्षमा उदाहरणीय काम गरिरहेको सञ्चार रजिस्ट्रारको भूमिका कमजोर पार्ने गरी अनुदार भएर ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउनु दुखद् हो ।’ सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्दै थप कडाइ गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको उनले बताए ।
