सिधाखबर /मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाले सेवा करार सम्बन्धी आहन गरेको ठेक्कामा नियम विपरित काम गरेको पाइएको छ । प्रतिष्ठानले गत असार १० गते प्रकाशन गरेको श्रमिक सेवा करार सम्बन्धी सुचना अनुसार शीलबन्दी प्रस्तावमा ४ जना माली, ४८ जना स्वीपर र ३७ जना सुरक्षा गार्ड गरि ८९ जना श्रमिकहरु सेवा करारका लागि ठेक्का खुलाइएको थियो ।
प्रतिष्ठानले आफनो वेवसाइडमा सुचना प्रकाशित गरेपछि ८ वटा कम्पनीहरुले प्रस्ताव कबोल रकम सहित शिलबन्दी गरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर प्रतिष्ठानले आफु खुसी मनोमानी तरिकाले कबोल रकम र श्रम ऐन भन्दा कम रकममा पेश गरिएको जी फोर्स रिसर्च एण्ड सर्भिसेज प्रालि र जी फोर्स सेक्युरिटी प्रालिलाई ठेक्का स्विकृती गरेपछि यसको आलोचना सुरु भएको छ ।
प्रष्ठिानका रजिष्ट्रार राजेश प्रसाईले मनोमानी ढङ्गले ठेक्का स्विकृत गरी जी फोर्स रिसर्च एण्ड सर्भिसेज प्रालि र जी फोर्स सेक्युरिटी प्रालिलाई ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरेपछि यस विषय बाहिरिएको हो । प्राप्त सुचना अनुसार ८९ जना श्रमिकहरुका लागि त्रिमूर्ति सेक्युरिटी प्रालि, कर्म सेक्युरिटी प्रालि, क्यापिटल फोर्स सेक्युरिटी प्राली, नेपाल पूर्वप्रहरी सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि, विएनपी सर्पोट सर्भिस प्रालि, जी र्फोस रिसर्च सर्भिसेज प्रालि, जी फोर्स सेक्युरिटी प्रालि र दियालो फोर्स सेक्युरिटी प्रालीले शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
श्रम ऐन अनुसार प्रत्येक श्रमिकको मासिक २१ हजार ३१३ रुपौया ८२ पैसाको दरले नघटाई प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेमा जी फोर्स सेक्युरिटीले श्रम ऐन भन्दा कम रकममा ठेक्का हालेको थियो । प्रतिष्ठानले जी फोर्सलाई जारी गरेको आशयपत्रमा एक करोड ६ लाख ९३ हजार ४७० रुपैया ३० पैसा उल्लेख भएपछि यो रकम मौजुदा श्रम ऐन तथा नियामवली अनुसार श्रम बिभागले जारी गरेको रकम भन्दा कम रकम भनी उजुरी परेको थियो । यस्तै माली र स्वीपरमा पनि श्रम ऐन भन्दा कम रकम परेको कम्पनीलाई स्विकृत गरेको छ ।
नियम संगत नभएको भन्दै दियालो फोर्स सेक्युरिटी प्राली र नेपाल पूर्वप्रहरी सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिले प्रतिष्ठानमा गत साउन ४ गतनै उजुरी समेत दिएको थियो । आशयपत्र सार्वजानिक गर्नु अघि कबोल रकमको आधारमा ठेक्का नदिएको भन्दै प्रतिष्ठानमा उजुरी परेपनि यसलाई बेवास्ता गर्दै रजिष्ट्रार प्रसाईले मनोमानी ढङ्गले यस अघि काम गरेको जी फोर्सलाई नै ठेक्का स्विकृत गरेका हुन् ।
श्रम कार्यालयले श्रम ऐन अनुसार काम नगरेको भन्दै प्रतिष्ठानलाई बुधबारनै पठाएको पत्रमा श्रम ऐन अनुसार उल्लेख भएको रकम भन्दा बढी भइ आएका मध्ये कम कबोल गर्ने बोलपत्रलाई स्विकृत गर्न अनुरोध गरेको छ । यस सम्बन्धमा प्रतिष्ठानका राजिष्ट्रार प्रसाईलाई जानकारी लिन खोज्दा आफु काठमाडौंमा रहेको र सुचना चाहिएमा निवेदन सहित प्रतिष्ठानमा आउन भनी पन्छिएका थिए ।
सिधाखबर टिम सुचना लिनलाई बुधबार प्रतिष्ठानमा पत्र सहित पुगेपनि सुचना अधिकारी अमन अधिकारीले रजिष्ट्रार प्रसाई जिल्ला बाहिर भएकाले आइतबार मात्र सुचना उपलब्ध गराउने बताएका थिए । उनले कुराकानीमा आफुहरुले नियमसंगत काम गर्न खोजे पनि दिन र महिनामा पर्न आउने पाँच दिनको गणना फरक रहेको तर यसले कुनै फरक नपर्ने बताएका थिए । उनले श्रम कार्यालयबाट पत्र पाए पछि भने यस कार्यलाई हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
यस अघि पनि जी फोर्सले नै यस ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । तर कम्पनीले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा भक्ता तथा सेवा सुबिधा उपलब्ध नगराएको भनी श्रम कार्यालय र प्रतिष्ठानमा उजुरी दिएका थिए । यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै प्रतिष्ठानका राजिष्ट्रार प्रसाईले आफनो ठाडो आदेशमा आशयपत्र सार्वजानिक गरेपछि यस कार्यमा ठुलै चलखेल भएको चर्चा चलेको छ ।
