सिधाखबर \ देशको ठुलो यातायात संघको रुपमा रहेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघमा समस्या र चुनौतीहरु थपिएको छ । संघको साधारण सभामा संघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले संघले गरेका कामहरु प्रस्तुत गर्नुका साथै यातायात क्षेत्रका समस्या, चुनौती र संघले भोग्नुपरेका पिडाहरु प्रस्तुत गरेका थिए । भूपरिवेष्ठित राज्यका नागरिक भएकाले सडक यातायात नै हाम्रो देशको निर्विकल्प यातायातको माध्यम रहेको बताउँदैं नेपालमा मोटर गाडी प्रवेश भएपश्चात मानिसको आवतजावत, खाद्य सामाग्री, उपभोग्य सामान र विकास निर्माणका सामान ढुवानी गर्ने माध्यम सडक यातायात रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
२०३६ सालमा हेटौंडामा स्थापना भएको यस नारायणी यातायात व्यवसायी संघले यातायात व्यवसायीलाई पु¥याएको अग्रणी सेवाले गर्दा यातायात क्षेत्रमा यस संघ देशैभरी चीरपरिचित हुदैँ गएको छ । २०७४ सालसम्म आईपुग्दा संघले मुख्य कार्यालय हेटौंडा, क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर, क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंज र शाखा कार्यालय काठमाडौंबाट व्यवसायीलाई गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । तर अकस्मात् नेपाल सरकारले २०७४ साल चैत्र महिनामा यातायात निर्देशिका जारी गरी यातायात क्षेत्रका संघ संस्था कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
यातायात निर्देशिकाले ल्याएको नीतिले व्यवसायीको खासै हित नगर्ने, व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्नेभन्दा पनि व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पारेर अनेक दुःख झन्झट थप्ने खालको नीतिको समग्र यातायात क्षेत्रले विरोध गर्दै यातायात क्षेत्र आन्दोलित हुन पुग्यो । यातायात क्षेत्र र नेपाल सरकारको दुरी बढ्दै जांदा २०७५ साल बैशाख ४ गते नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद बैठकले यातायात क्षेत्रसंग सम्बन्धित संघ संस्थालाई २०७५ साल असारमसान्तबाट दर्ता र नविकरण नगर्ने जस्तो अत्यन्त दुःखद र निर्मम निर्णय गरेपछि हामी बाध्य भएर कम्पनीमा गयौं, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ कै निर्णयमा नारायणी संघ हेटौंडा नामको मूनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी खोली संघले गर्दै आएको सम्पूर्ण कार्य कम्पनीबाट गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
राज्य सबैको रक्षक हुनु पर्नेमा यातायात क्षेत्रको सन्दर्भमा रक्षक हुन नसकेको तीतो पिडा हामीमा रहेको छ । हालैका केही वर्षमा हामी यातायात व्यवसायी धरासयी भएका छौं । पेशा गर्ने भन्दा पनि पेशा के गरी छोड्ने भन्ने ठाउँमा पुगेका छौं अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । संघ संस्था नविकरण नगर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले गर्दा यातायात क्षेत्र देशव्यापी रुपमा आन्दोलनमा उत्रियो, यातायात क्षेत्रका सबै महासंघहरु मिलेर संयुक्त संघर्षका आन्दोलनहरु ग्रिएको बताए । कम्पनीमा गएर चल्नु पर्दा पनि नारायणी यातायात व्यवसायी संघमा रहेका सबै व्यवसायी कोही पनि नछुट्ने गरी कम्पनीमा जानुपर्छ, सबैजना एकै ठाउंमा उभिनु पर्छ भन्दाभन्दै केही साथीहरुले अर्कै कम्पनी खडा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरे । यो बीचमा सहयोग असहयोग जे भए पनि हामीले बेहो¥यौं ।
असहयोग गर्नेहरुले हामीमाथि संघको लेटर प्याड, छाप र रसिद प्रयोग गर्न बन्देज लगाउन उजुर गरे,संघमा कार्यरत कर्मचारी केहीले पाउने उपदान, बिमाको रकम हिनामिना गरेको लगायत विषयमा अख्तियारमा उजुरी हालेर दुख दिएको बताए । सम्पती शुद्धिकरणमा उजुरी, गृह मन्त्रालयमा उजुरी, एकल व्यक्तिको नाममा गैर नाफामूलक कम्पनी खोली नाफा खाएको भनी उजुरी दिई संघलाई दुख दिएको उनी बताउँछन् । हामीले नारायणी यातायात व्यवसायी संघमा आवद्ध सबैजना सदस्य हुन पाउने गरी नारायणी संघ हेटौंडा नामको कम्पनी खोलेर कामकाज ग¥यौं । तर एक सय जना भन्दाबढी शेयर सदस्य हुने कम्पनी नखुलोस् भनी संघका पूर्व अध्यक्षले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उजुरी गरेको तितो पिडा हामीमाझ रहेको बताए ।
त्यस्तै, संघको हेटौंडा ११, थानाभ¥याङमा रहेको तौलपुल (कांटा) अनेक जालझेल गरी बन्द गर्ने षड्यन्त्र रचना गरे । ०७७ माघ २८ गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा सुरक्षाको विषयमा बसेको बैठकमा असान्दर्भिक निर्णय गरी हेटौंडाको तौलपुल रहेको स्थान उपयुक्त नभएकोले बन्द गर्ने भनी निर्णय भयो । हामीलाई जे जस्तो कठिनाई आएतापनि विगतमा नारायणी यातायात व्यवसायी संघबाट हुदँै आएको कामकाज अहिले नारायणी संघ हेटौंडा र पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रालिबाट हुदैँ बताए । यातायात क्षेत्रमा नेपाल सरकारले चालेको अदुरदृष्टि कदमले गर्दा यातायात क्षेत्र नराम्ररी पछाडी परेको छ ।
जसबाट तपाई हामी सबैजना पिडित छौं । हामीले चाहेर पनि राज्यको बक्रदृष्टिका कारण र हामी यातायात व्यवसायी बीचमै रहेको लोभपापका कारण ठोस कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको श्रेष्ठले बताए । संघले हेटौंडाको तीनताप्केमा ओभरलोड चेकिङ प्वाइन्ट खडा गरेका छौं । जग्गा बैना गरिएको छ । पास गर्न सकिएको छैन । तौलपुल जडान नगरी चेकिङ प्वाइन्ट अर्थपूर्ण नहुने र यसै वर्षभित्र नयाँ तौलपुल खरिद गरी जडान गर्ने कार्यमा हामी लागि परेको उनले बताए । यात्रुवाहक क्षेत्रमा अव हामी प्रतिस्पर्धामा गएर मात्र पेशा चलाउनु पर्ने भएकोले हाम्रो यात्रुवाहक सेवा गुणस्तरिय बनाउने कार्यमा सबै व्यवसायी लाग्न आग्रह गरेका छन् ।
यातायात क्षेत्रलाई राज्यले कर उठाउने औजार जस्तो बनाएको छ । यातायात क्षेत्रको सुधारका निम्ती राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ । स्पष्ट नीति नियम बन्नु पर्छ । यातायातमा रहेका ऐन कानून नीति नियममा दोधारे शब्द रहेको हुँदा यातायातका कार्यालयहरु बार्गेनिङ गर्ने अड्डा जस्तो भएको भान हुन्छ । उनले भारतीय सवारीहरु ओभरलोड सामान बोकेर नेपाल प्रमुख शहरहरुसम्म सिधै ढुवानी गरी रहेको छ । ओभरलोड मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपाली सवारीहरुले केही मात्रामा भएपनि भन्सार विन्दुबाट काम पाउने स्थिति बन्छ । नेपालमा आउने औद्योेगिक कच्चा पदार्थ देखि लिएर खाद्यान्नसम्म लगभग सबै मालसामान भारतबाट आयात हुने र भारतीय सवारीलाई कुनै बन्देज नलगाउने हो भने नेपालको यातायात धरासायी हुन्छ र एकदिन यो देश ढुवानी कै कामका लागि पनि परनिर्भर हुन जाने अवस्था रहेने बताए ।
राज्यले यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ । होइन भने भारतीय सवारीसँग नेपाली सवारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मूल्यका लागि भन्सार दर शुन्य हुनुपर्ने उनको तर्क रहेको छ । देशको राजधानी शहर काठमाडौं लगायत प्रमुख शहरहरुमा ट्रक पार्क अति आवश्यक छ, त्यसमा पनि काठमाडौं शहरमा ट्रकपार्क नहुँदा हरेह दिन हजारौं मालवाहक सवारीले दुःख खेपी रहेका अवस्था रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले सवारी दुर्घटनाका घाइतेहरुको औषधी उपचार अत्यन्तै महंगो बनेको छ । निजी तथा ठूला अस्पतालहरुको ज्यादती डरलाग्दो अवस्थामा छ । १४ बर्ष अघिबाट मृतकको रकम रु. ५ लाख भएकोमा आजसम्म पनि बढ्न सकेको छैन । राज्यले यस किसिमको नीति बनाउँदा हरेक ५ वर्षमा पूनरावलोकन गरी समय अनुकुल बनाउने ऐन कानून हुनु पर्ने बताउँछन् तर यस्तो भइरहेको छैन ।
सवारी दुर्घटनाको अधिकांश घटनामा चालकलाई दोषी देखाइन्छ । दुर्घटनाको कारणमा चालकको लापरवाही, सडकको दुरावस्था, यान्त्रिक गडबढी, साँघुरा सडक, सडक अतिक्रमण लगायत कारणहरु भएपनि सधैं चालकलाई नै गल्ति देखाउने परीपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग रहेको छ । सार्वजनिक र भाडाका सवारीमा विगतमा सजिलै सहचालक पाइने अवस्था भएतापनि हालैका केही वर्षदेखि सहचालक पाइन छाडेको छ ।
सहचालकबाट चालक बन्ने प्रथा एकहिसावले घट्दै गएको छ । यसले गर्दा भावी दिनमा दक्ष चालकको अभाव हुन सक्ने भएकोले राज्यले चालक बन्नका लागि प्राविधिक शिक्षालय मार्फत ट्राफिक नियम, सवारी मर्मत तथा संचालन सम्बन्धी ज्ञान र गाडी चलाउन सिक्ने सहितको कोर्ष बनाई सामान्य शुल्कमा चालक बन्न पाउने प्राविधिक तालिम केन्द्र राज्यबाट स्थापना हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
देशमा आएको राजनैतिक परिवर्तन सँगै देश संघीय राज्य व्यवस्थामा परिणत भई सकेको, अञ्चल भन्ने कहिँकतै नरहेको, अञ्चल कार्यालयको रुपमा रहेको यातायात कार्यालयहरु पनि प्रदेश कार्यालयमा गइ सकेकोले व्यवसायीको ठेगाना बमोजिम वा सम्बन्धित प्रदेशको सिफारिसमा अञ्चलीकरणका रुपमा रहेको सवारीहरु प्रदेश नम्बरमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दछन् ।
