हेटौंडा \ बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौंडाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रदेश प्रमुख शर्मालाई आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले नेपालको संविधानको २९४ को उपधारा ३ बमोजिम दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भनी ३३ उजुरीहरु दर्ता भएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्षमा उजुरी सहित हाल बामगती प्रदेश कार्यालयमा ५९७ उजुरी विचाराधीन रहेको पाइएको छ । मानवअधिकारसंग सम्बन्धित घटनाको २९ पटक अनुगमन गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यालयले पुराना र नयाँ गरी १५७ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ भने बागमती प्रदेशका १२० उजुरी फछर्यौट भएको उल्लेख छ । तथापी आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन तर्पm १५.३ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन ३९.२ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४५.५ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिएको छ । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । त्यसैगरी विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएको आमन्त्रणमा २१ पटक मानव अधिकार सम्बन्धि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराएको जनाइएको छ ।
यस्तै, यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को आयोगको प्रदेश, कार्यालय, हेटौंडाले १३ वटै जिल्लामा अनुगमन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अनुगमन टोलीले निर्वाचनपूर्वको अवस्था, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पश्चातको अवस्था गरी तीनै चरणमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरेको जनाइएको हो । आयोगका अनुसार अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण समेत भएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकको मर्यादा, सूरक्षा र पहिचानको लागि यस अवधिमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रतिनिधी समावेश गरी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी प्रादेशिक सम्मेलन पनि आयोजना गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावसहित पारित १७ बुँदे घोषणापत्रले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गर्न पर्ने कार्यको सम्बन्धमा मार्गनिर्देश गरेको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरूसँग सहकार्य र समन्वयमा रही आयोगले कार्य गर्दै आइरहेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार नेपाल सरकारबाट जारी मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ पंचवर्षिय कार्ययोजनाले परिकल्पना गरे बमोजिम बागमती प्रदेश सरकारले मानव अधिकार कार्ययोजना समन्वय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ । यस्तै, बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला र ११९ वटै पालिकामा संयन्त्र गठनका लागि आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयले पहल गरि सकेको छ । मानव अधिकार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा मानव अधिकारको अवस्थामा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा लिएको छु ।
बागमती प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था हेर्दा विकास कार्य प्रारम्भ गर्दा जोखिमको मूल्यांकन नहुँदा बाढी पहिरोको कारण विस्थापित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति थप जोखिममा पर्न गएका छन् । राजधानी लगायत क्षेत्रमा अभैm पनि दलित समुदाय माथि विभेद भएको, लैंगिक हिंसा बढ्दो रुपमा रहेको, आमाको नामबाट नागरिकता लिनमा विभेद जस्ता भएका छन् ।
विद्यालयमै बालबालिका माथि यौन हिंसा र विभेद भएको, हिरासतमा यातना दिएका, कारागारमा क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी रहेको कारण कारागारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको पाइएको छ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिक र तिनको परिवारको मानव अधिकार चुनौतीपूर्ण रुपमा रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहँुचका लागि पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । यसका अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिक, तेश्रोलिंगिप्रति परिवार र समुदायबाट भएका विभेदका कारणले बागमती प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
सिमान्तकृत समुदाय चेपाङ्, जिरेल, माझी, दुनुवार, दलित आदि समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आयोगले प्रदेश प्रमुखज्यू र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बागमती प्रदेशबाट विगतदेखि नै आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयलाई प्राप्त सद्भाव र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तरताको अपेक्षा राखेको जनाइएको छ ।
