हेटौंडा \ बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका धादिङ, मकवानपुर र चितवनको चेपाङ बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा समेत चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था भएको बताइए पनि रातो किताबमा भने बजेट विनियोजन नगरेपछि चेपाङ समुदाय आक्रोशित बनेका छन् ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा जनवकालत मञ्च नेपालको सहकार्यमा भएको चेपाङ संरक्षित क्षेत्र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्ने चेपाङ अगुवा तथा सरोकारवालाले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर बजेटको व्यवस्था नगर्नु अस्वभाविक भएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले नीति तथा कार्यक्रममा चेपाङ संरक्षित क्षेत्रको कुरा समेटेर स्पष्ट बजेटको व्यवस्था नगरेर नाजायज काम गरेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाएर ठूला भाषण गर्दै हिँड्नेहरुले बजेटको व्यवस्था नगरेर के सन्देश दिन खोजेको हो, सरकारले चेपाङलाई ललिपपमात्र देखाएको हो ?’ चेपाङले प्रश्न गरे ।
चेपाङ समुदायबाट पहिलो मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजाको पहल कदमीमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा’ गरिएको थियो । संरक्षित क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि राज्यमन्त्री प्रजाले बजेटको प्रस्तावसमेत गरेका थिए तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव आउनुपर्ने भन्दै उनको प्रस्ताव स्वीकार गरेन । ‘अति सिमान्तकृत चेपाङ जातिको समग्र विकासका लागि भनेर नीति तथा कार्यक्रममा चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न साढे चार अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेर पठाएको थिएँ तर, आर्थिक मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकारेन ।’
कार्यक्रममा प्रजाले भने–‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत बजेट प्रस्ताव गरेर पठाउनुपर्ने भएपछि मैले सामाजिक विकास मन्त्रीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा धेरैपटक बजेट प्रस्ताव गर्न भनेको थिएँ, आखिरमा बजेट प्रस्ताव नै भएन कि के हो, कुनै रकम नै छुट्टिएन ।’ कार्यक्रममा उनले सरकारले नीति कार्यक्रममा समेटिएको विषयलाई अब बन्ने सरकारले निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको योजनामा बजेट नछुट्याइएकोमा राज्यमन्त्री प्रजा आफैं असन्तुष्ट छन् । यस्तो अवस्थामा नीति कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयको आयोजनामा शनिबार हेटौंडामा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भँडेलले नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको योजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गरेर पठाउनुपर्नेमा त्यो नहुनु दुखद भएको बताए । चेपाङ समुदायको समग्र विकासका लागि क्षेत्रगत रुपमा क्रमागत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जगत बरामले चेपाङ संरक्षित क्षेत्रको विषयमा बजेटको व्यवस्था नगरेर प्रदेश सरकारले समुदायमाथि बेइमानी गर्न खाजेको बताए । आगामी सरकारले यसलाई निरन्तरता दिँदै बजेट नछुट्याए चेपाङ समुदाय नै आन्दोलित हुनुपर्ने उनले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामशरण सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट प्रस्ताव नगरिएको बारे स्पष्ट पार्न चाहेनन् । बरु उनले चेपाङको क्षमता अभिवृद्धि, एकीकृत बस्तीलगायत विषयमा बोल्दै विषयान्तर गरे । चेपाङ संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत पर्यटन विकास, खुला संग्रहालयको अवधारणालगायतका विषयमा बोले ।
कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोक मुक्तानले समयअनुसार सोच, विचारमा परिवर्तन गर्दै चेपाङको विकासमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताए । कामभन्दा पनि गफ बढी भएको भन्दै काम नै गरेर देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमार रिमालले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बजेट प्रस्ताव भई नआएकोले बजेट छुट्न गएको हुनसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख नवराज अधिकारी, चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, मकवानपुरका उपप्रमुख सानुकाजी लुईंटेल, बरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्टलगायतले बुँदागत रुपमा सुझावसहित आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सुशासनविद् डा. भोला भट्टराईले चेपाङ बाहुल्यता क्षेत्रको संरक्षणसँगै दीगो विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अति सिमान्तकृत, लोपोन्मुख र पछाडि पारिएका समुदायलाई मध्येनजर गर्दै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुका बारेमा पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए । पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा र संस्कृतिमा पहुँच, उत्पादन र आयमुलक कार्य, क्ष्ँमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम गरी विशेष संरक्षित क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले सुझाव राखेका थिए ।
कार्यक्रममा धादिङको गजुरी गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष सुरेन्द्र चेपाङ, नेपाल चेपाङ संघका भीमबहादुर चेपाङ, कृष्णलाल चेपाङलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
