हेटौंडा \ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई सत्ता गठबन्धनका दलबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउनु सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। केन्द्रमा बनेको समीकरणको ३ वटा दलमात्र बागमती प्रदेशसभामा रहे पनि ५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेललाई मन्त्रालय भागबण्डा सकसपूर्ण बन्दै गएको हो। संघमा ७ वटा दलको समीकरण बनेको भए पनि बागमतीमा सो समीकरणको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपा मात्रै छन्।
७ दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेशसभामा अन्य ४ दल केन्द्रीय समीकरणभन्दा बाहिरका हुन्। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सरकार बनाउन केन्द्रको समीकरणमा रहेका ३ दलको मात्रै समर्थन भए पनि पुग्थ्यो।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि उनलाई ५६ सांसदको समर्थन भए बहुमत पुग्थ्यो। सत्ता गठबन्धनको ३ दलसँग ६१ मत थियो। जुन सरकार गठनको लागि पर्याप्त छ। तर पुस २५ गते जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न जाँदा उनलाई गठबन्धनबाहिर रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि समर्थन गरे।
मंगलबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको छ। नेमकिपाको ३ बाहेक संसदका सबै सांसदको विश्वासको मत पाएका उनलाई अब आफूलाई समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिएका दलहरूमा भागबण्डा मिलाउनुपर्ने चुनौती छ।
मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले प्रदेशमा हाल कायम रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाउने निर्णय गरिसकेका छन्। उनले मन्त्रालयको आवश्यकता र औचित्यको अध्ययन गर्न कार्यदल पनि गठन गरिसकेका छन्। त्यसैले हाल कायम रहेको मन्त्रालय घटाएर पनि दलहरूमा भागबण्डा मिलाउन उनका लागि सकसपूर्ण बनेको छ। उनले १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटामा झार्ने तयारी गरेका छन्। अहिले नै कुन मन्त्रालय गाभ्ने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन।
यद्यपि जम्कट्टेलले सहकारी मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभ्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य ५ दलले मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ। उनलाई विश्वासको मत दिएको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्रालयमा दावी गरिरहेका हुन्।
बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दलहरूमध्ये एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको बावजुद पनि केन्द्रीय भागबण्डामा यो प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा पर्न गयो। बागमतीमा माओवादीभन्दा एमालेको ६ सिट बढी छ। एमालेको २७ सिट हुँदा माओवादीको २१ सिट रहेको छ। सत्तारुढ राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।
बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरे पनि गठबन्धनका दलहरूले बढीभन्दा बढि मन्त्रालय दावी गरेका छन्। बागमतीमा मुख्यमन्त्री छाडेको एमालेले कम्तिमा ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
माओवादी केन्द्र पनि ४ मन्त्रालय आफ्नो भागमा हुनुपर्ने अडानमा रहँदा राप्रपाले ३, समाजवादीले २ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ। तर यसो हुँदा १४ मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिन्छ र यो अहिले सम्भव नरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताइसकेका छन्। त्यसैले हाल दावी गरिरहेका दलहरू आफ्नो दावीबाट पछि हट्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेशमा हाल कायम रहेको मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्नेमा सबै दल एकमत रहेका छन्। त्यसैले उनीहरू सकेसम्म अर्को पार्टीलाई ब्याक गराएर आफ्नो दावीअनुसार बढी मन्त्रालय लिने नभए आफैँ पनि पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेका श्रोतले बताएको छ।
यसो हुँदा एमाले, माओवादी, राप्रपा र समाजवादीले १/१ मन्त्रालय कम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थात एमाले ४, माओवादी ३, राप्रपा २ तथा समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले १/१ मन्त्रालयमा सहमति गरेको अवस्थामा ११ मन्त्रालय हुन्छ।
तर यो विषयमा एमाले कठोर हुने देखिएको छ। ठूलो दलको हैसियत हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री छाड्नुपरेको कारण एमालेले माओवादीलाई ३ मन्त्रालय मात्र दिएर आफू ५ मन्त्रालय लिने लाइनमा रहेको छ।
सभामुख र मुख्यमन्त्री सहज छाडेको भन्दै राप्रपा र माओवादीसँग एमालेले ५ मन्त्रालय पाउने अडान कायम गरेको श्रोतको दावी छ।
बागमती प्रदेशका १४ मन्त्रालयमध्ये हाल मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १३ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। पुस २६ गते शपथग्रहणलगत्तै २ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालिरहेका हुन्।
उनले नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र राप्रपा संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए। त्यसयता बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
