हेटौंडा \ माघ ३ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिएपछि बागमती प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि बागमती प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल प्रदेश संरचनाको अभ्यासको चरणमा नै रहँदा र दलहरु सत्ताको वरिपरि भागदौडमा नै व्यस्त हुँदा त्यति उपलब्धिमूलक रहेन।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको २ वर्षभित्रमा प्रदेशमा आवश्यक पर्ने ९९ वटा ऐन कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो। तर प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा जम्मा ४५ वटामात्र कानुन बने।
बनेका अधिकांश कानुन दोहोर्याएर तेहेर्याएरसमेत संशोधन भए। सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक ऐन, कानुन र नीति नियम बनाउने प्रदेशसभा राजनीतिक दलहरूको सत्ता फेरबदल गर्ने दोहोरिएर खेल्ने स्थान मात्रै बन्न पुग्यो।
प्रदेशसभाको शुरुको केही वर्ष ऐन कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाएपछि ०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बागमती प्रदेशसभामा पर्यो।
संसद विघटनको घटनाले तत्कालीन नेकपा र एमाले पार्टी विभाजित हुँदा बागमती प्रदेशसभा नीति नियम बनाउनेभन्दा पनि सत्ताको खेल खेल्ने स्थान बन्न पुग्यो। जसले गर्दा प्रदेशसभा करिब २ वर्ष बिजनेसविहीन अवस्थामा बस्नु पर्यो। सत्ता परिवर्तन भइरहँदा संसदले बिजनेस पाउन सकेन।
सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमाथि आवश्यक छलफल हुनुभन्दा पनि दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप बढी हुन थाल्यो। जसले गर्दा प्रदेश सरकारले संसद स्थगन गरेर अध्यादेशबाटै काम चलायो। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्त्य पनि संसद स्थगनकै अवस्थामा सकिएको थियो। दलहरूबीचको द्वन्द्वका कारण प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालका सांसदहरू संसद बैठकबाट बिदा हुनसमेत पाएनन्।
अब बागमती प्रदेशसभाले नयाँ प्रदेशसभा सदस्य र नयाँ सरकार पाइसकेको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रदेशको सबैभन्दा पहिलो आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले गरेका छन्।
करिब ३ वर्ष प्रदेश सरकारको कानुनमन्त्री बनेर प्रदेशको ऐन कानुन निर्माणको अनुभव गरिसकेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त बिजनेस दिन सक्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा छ।
प्रदेशलाई बुझेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभा र सरकारको कमी कमजोरी, प्रदेशमा आवश्यक ऐन कानुन सबै विषयमा जानकार छन्। त्यसैले उनले प्रदेशसभालाई दोस्रो कार्यकालमा बिजनेसविहीन अवस्थामा नपुर्याउलान् भन्ने संसदमा दोस्रोपटक छिरेका सांसदहरूको अपेक्षा छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पहिलो कार्यकालमा भएको कमी कमजोरी सुधारेर आवश्यक ऐन कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताउँछन्। प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा संघीय सरकारसँग बाझिएको र सरकारले सोचेअनुसार कार्यान्वयनमा जान अप्ठेरो भएकोले धेरै ऐन संशोधन भएको उनको भनाइ छ।
उनले पहिलो कार्यकालमा आफूहरूले बनाएका अधिकांश ऐन कार्यान्वयन भएकोसमेत दावी गरे। मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले हाल संसद अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि संसदलाई लामो समयसम्म अनिश्चितकालको बन्दी नबनाउने बताए।
उनले छिट्टै संसद बोलाएर अघिल्लो सरकारले जारी गरेका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्ने बताए। जम्कट्टेल सरकारले संसदमा तत्काल लैजानका लागि प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, शिक्षासम्बन्धी ऐन, हस्तकलासम्बन्धी ऐन र कृषिसम्बन्धी ऐनहरू बनाउन शुरु गरिसकेको बताए।
प्रदेशका नागरिकहरूका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुनलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्दै संसदलाई बिजनेसविहीन अवस्थामा नपुर्याउने उनको भनाइ छ। ‘अघिल्लो कार्यकालमा बनाइएका केही ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। आवश्यकताअनुसार तिनीहरूको संशोधन गर्दै हामी अरु नयाँ विधेयक निर्माण गरेर संसद लैजान्छौ’, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने।
उनले प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि संघीय सरकारका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै छिट्टै ऐन कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने बताए। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले केही दिनअघि आफूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि भेटेर प्रहरी समायोजनको विषयमा कुरा गरेको बताए।
बागमती प्रदेशसभाले ५ वर्षको पहिलो कार्यकालमा ४५ वटा कानुन निर्माण गर्दा ५६ वटा संशोधन गरेको थियो। शुरुमा प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन आवश्यक रहेको भन्दै ती कानुन २ वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने बताएको थियो।तर पछि सरकारले ८२ वटा मात्र आवश्यक कानुन रहेको पहिचान गरेको थियो। सरकारले २ वर्षमा ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने बताएको भए पनि ५ वर्षमा पहिचान भएका ऐनमध्ये जम्मा ४८ वटा ऐन मात्रै निर्माण भए।
प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको तथ्यांकअनुसार पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट हालसम्म ७० वटा विधेयक पारित भए। तीमध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् भने १० वटा विधेयक सरकारको ५ वर्षको बजेटसम्बन्धी विधेयक हुन्।प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेटसम्बन्धी अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक गरि दुईवटा विधेयक ल्याउने गर्छ। सरकारले बनाउनुपर्ने ऐनको रुपमा पहिचान गरेको मूल कानुन भने हालसम्म ४५ वटा मात्रै बनेको तथ्यांकले देखाउँछ।
सरकारले पहिचान गरेका ८२ वटा ऐनमध्ये ४५ वटा ऐन निर्माण हुँदा ३७ वटा ऐन अझै बन्न बाँकी नै रहेका छन्। प्रदेशसभाले १५ वटा मात्रै संशोधन विधेयक पारित गरेको भए पनि ती विधेयक भित्रबाट ५६ वटा ऐन संशोधन गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा नै केही प्रदेशस्तरका ऐन संशोधन विधेयकमार्फत एकैपटक ३४ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो। त्यतिवेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बनेका अधिकांश ऐनलाई एकैपटक संशोधन गरेका थिए।
