हेटौंडा \ बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको अध्ययन कार्यदल समितिको समयसीमा मंगलबार सकिँदै छ। गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयका कामको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समय दिएका थिए। यो समय भोलि मंगलबार सकिँदै छ।
समितिले दुई साता लगाएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउन चाहेको थियो तर मन्त्रालय बाँडफाँडको फेरो मिलाउन संघीय राजधानी काठमाडौँ पुगेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल हेटौंडा नआइपुगेपछि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्कट्टेलले पाँच सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशका मन्त्रालयको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउने समितिका संयोजक प्रदेश सचिव निरौलाले बताए।
९ वा ११ को दुई विकल्प
निरौलाका अनुसार समितिले सरकारलाई दुईवटा विकल्पसहितको सुझाव दिने भएको छ। उनले बागमती प्रदेशमा ९ वा ११ मन्त्रालय कायम गर्न सरकारलाई दुईवटा विकल्पसहितको सुझाव दिने समितिले निष्कर्ष निकालेको बताए।
हाल प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय छन्। प्रदेशसभाका कुल सदस्यको १० प्रतिशत मन्त्रालय बनाउँदा ९ वा ११ हुने उनको भनाइ छ। शुरुमा १० वा ११ मन्त्रालयको सुझाव दिने तयारीमा रहेको समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेशसभाको १० प्रतिशतलाई केन्द्रमा राखेर ९ वा ११ को विकल्प दिन लागेको हो।
शुरुवातमा ७ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै ८ वटा पुर्याएकी थिइन्। त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरूमा भागबण्डा पुर्याउन आठ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ पुर्याएका थिए।
उनका अनुसार समितिले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाक्यका पालाका ८ मन्त्रालय कायम राख्ने र अन्य एक मन्त्रालय गठन गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
प्रदेशमा हाल कायम १४ मन्त्रालयलाई समायोजन गरी ११ वटा कायम गर्ने अर्को विकल्प पनि समितिले तयार पारेको निरौलाको भनाइ छ। समितिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अलग्गिएको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ मन्त्रालय गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने गरी प्रतिवेदन बनाएको छ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टै राख्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ। समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी कम भएको अन्य मन्त्रालयमा गाभ्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।
मन्त्रालय कटौती गर्दा पनि समस्या
प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय हुँदा आर्थिक भारको समस्या थेगेको बागमती प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय कटौती गर्दा पनि समस्या हुने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले हाल प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयका मन्त्री, मन्त्रीका स्वकीय सचिव र उनीहरूको सेवा सुविधामा मात्रै प्रतिमन्त्रालय वार्षिक रूपमा ७३ लाख रुपैयाँ सामान्य रूपमा खर्च हुँदै आएको पाएको छ।
समितिका संयोजक निरौलाले भने, ‘हामीले मन्त्रालयहरूको काम, त्यसको प्रभावकारिता, मन्त्रालयहरूको खर्च सबै पक्षलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेका छौँ। यसरी हेर्दा बागमती प्रदेशको एउटा मन्त्रालयको मसलन्द खर्चबाहेक सामान्य सेवा सुविधामै वार्षिक रूपमा ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।’
उनले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय हुँदा साढे ८ करोड र ९ वटा मन्त्रालय राख्दा साढे ६ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने लेखाजोखा समितिले गरेको बताए।
मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्दा सरकारको आर्थिक भार घट्ने भए पनि केही समस्या पनि देखिने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। निरौलाका अनुसार संख्या कटौती गर्दा मन्त्रालयको दायित्व कता जाने भन्ने समस्या देखिनेछ।
त्यसैगरी हाल कायम मन्त्रालयहरूलाई गाभ्दा ती मन्त्रालयका सचिवलाई कता पठाउने ? कसलाई कुन मन्त्रालयमा राख्ने ? कसलाई हटाउने जस्तो समस्या देखिने समितिको बुझाइ छ।
त्यसैगरी प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख लगायत कार्यालयका लागि खरिद गरिएका गाडी र अन्य सामग्री व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुनसक्ने देखिएको उनले बताए।
