हेटौंडा \ बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री केशव प्रसाद पोख्रेलले आफ्ना कार्यकालमा धेरै खालका काम गर्ने योजना बनाएका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पोख्रेलले किसानको निम्ति धेरै काम गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट गरिने कामको विवरण समेटिएको ४४ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजानिक गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रतिवद्धताहरु
नेपालको समग्र आर्थिक विकासको आधारशिलाको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण तथा विविधिकरणको माध्यमबाट मात्र दिगो एवम् सन्तुलित विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान करिव १४ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी अवसर सुनिश्चितता गर्ने, कृषि उद्योगहरुको स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रदेशलाई समष्टिगत रुपमा खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूती गराउने र हाल भइरहेको उत्पादन र खपतलाई आगामी पाँच वर्ष भित्र दोव्वर वनाई आत्मनिर्भर कृषि र समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना साकार गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । अब म, प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि मन्त्रालयले गर्न सक्ने प्रतिवद्धताहरु तपाई सञ्चारकर्मी मित्रहरुको माझवाट सम्पुर्ण सरोकारवालाहरु समक्ष पुर्याउन र यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोगको लागि समेत हार्दिक अपिल गर्दछु ।
सम्पादन गर्न सकिने कार्यहरु:
नीति तथा कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन:
१) बागमती प्रदेश भित्रका कृषकहरुलाई सहज र सर्वसुलभ रसायनीक मल लगायत प्राङ्गारिक तथा जैविक मल उपलब्ध गराउन तत्काल कार्ययोजना तयार पार्ने, रसायनीक मलको कोटा बढाउन पहल गर्ने, मन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय बीच भएको समझदारी बमोजिम प्रदेशमा रसायनीक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी अध्ययन कार्य सम्पन्न गराई प्राप्त प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई सम्भावनाको आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
२) कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजना सहित अगाडी बढाइनेछ । साथै, बाकी रहेका नियमावलीहरु बनाई शिघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३) प्रदेश पोल्ट्री विकास वोर्ड गठन गर्ने कार्यलाई चालू आर्थिक वर्ष भित्र नै कार्यान्वयनमा ल्याइ पोल्ट्री क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्वोधन गरिनेछ ।
४) प्रदेशभित्र रहेका किसानहरुलाई व्यवसायिकताको आधारमा वर्गिकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था यथाशक्य छिटो मिलाइनेछ ।
५) कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा विभिन्न रोगहरुको कारणवाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न रोग नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६) कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपद्बाुट नकारात्मक असर पुगेको कृषि पेशालाई पुर्नस्थापना गर्न र पिडित कृषक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७) कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धि कार्यको सुरुवाती चरणमा प्रदान गरिने बिउँपूजीलाई बीउपूजी कोष मार्फत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
८) कृषकले उत्पादन गरेका प्रमुख कृषि उपजहरुको बिक्री वितरण नभएको अवस्थामा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै स्थानीय तहको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रवाट बजारसम्म कृषि उपज ढुवानीको लागि साधनको व्यवस्था गरिनेछ ।
९) प्रदेशलाई दूध, अण्डा, माछा/मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवा लगायतका कृषि वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ ।
१०) गुणस्तरीय बीउविजन, मल, सिचाइ र प्रविधि मार्फत कृषि उत्पादन बढाइ कृषकको आयआर्जन वृद्धि गरी जिवनस्तर उकास्न परियोजनामा आधारीत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
११) सार्वजनिक निजी सहकारीको साझेदारीमा आधुनिक साइलो भण्डारण निर्माण गरी न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गरी भण्डारण गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
अनुसन्धान र प्रविधि प्रसार
१२) कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा बीच प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरी कृषि अनुसन्धानवाट प्राप्त नतिजालाई किसानको खेतवारीसम्म पुर्याई किसानको समस्या हल गर्न, किसानले कृषि कर्म गर्दा भोग्नु परेका समस्या र समय अनुसारका प्रविधि ज्ञान सीपलाई समेत ध्यान दिई अनुसन्धान सगँ जोड्न विश्वविद्यालयहरु र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसगँ अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा (REE) Forum मार्फत समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । कृषि अध्ययन गरेका विद्यार्थिहरुलाई आधुनीक खेती प्रणालिसँग परिचित गराउन स्वच्छिक रुपमा किसानसँग विद्यार्थि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरण
१३) भुगोल र वातावरण सुहाउदो बाली वस्तुको पहिचान गरी आधुनीक खेती प्रणाली अवलम्वन गर्दै स्थान विशेष परियोजना सञ्चालन मार्फत चक्लावन्दी/सामुहीक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१४) खाद्य सुरक्षाको प्रमुख बाली धानबालीको विकास र विस्तारका लागि मसिना, हिउँदे र चैते धानको प्रवर्द्धन गर्दै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा बजारीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
१५) प्रदेशको सान, मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान भन्ने अभियानका साथ प्रदेशमा रहेका रैथाने बालीको पहिचान गरी यसको संरक्षण, सम्वर्दन, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने कार्यक्रम तयार गरि लागू गरिनेछ ।
१६) कुखुरापालन व्यवसायको लागि दाना बनाउन आवश्यक पर्ने मकै आयातमा परनिर्भरतालाई कम गर्न दाना उद्योगको सहकार्य करारमा मकै खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१७) प्रदेशलाइ च्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन च्याउ खेतीलाइ प्रोत्साहन गर्दै गोब्रे च्याउ उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कम्पोष्ट मल उत्पादन र प्रयोगमा सहयोग गरिनेछ।
१८) “खनौं आफ्नो माटो, त्यागौं विदेशको वाटो” अभियान अन्तर्गत बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका वा स्वदेशमा नै कृषि पेशा गर्न इच्छुक युवा व्यक्तिका लागि करारमा जमिन र आवश्यक पुर्वाधारको व्यवस्था गरी कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ ।
१९) कृषि उपजहरुको गुणस्तर कायम गर्दै वजारीकरणलाई व्यवस्थित वनाउन र किसानले उत्पादन गरेका कृषिवस्तुको मूल्यको ग्यारेन्टी गर्दै उत्पादक र उपभोक्ता बीच सिधा भेट हुने व्यवस्था कायम गर्न हाटबजार तथा किसान कृषि वजार स्थापना गरिनेछ ।
२०) कृषि औजारको सर्वसुलभ उपलव्धता र किसानले प्रयोग गर्ने औजारमा सहुलियत प्रदान गर्न विशेष प्रोत्साहनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र प्रदेशभित्र कृषि औजार कारखाना स्थापना चालु आर्थिक वर्षवाटै शुरुवात गरिनेछ।
२१) कृषिजन्य उद्योगहरुको स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सृजनाको लागि प्रदेशका सम्भाव्यताको आधारमा इच्छुक पालिकाहरुमा कृषि औद्योगिक ग्रामको शुरुवात गरिनेछ ।
२२) प्रदेशलाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन चालु आर्थिक वर्षबाट परियोजनाको रुपमा शुरुवात गरिएको बीउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
२३) “माटो बचाऔं, उत्पादन बढाऔं” अभियान मार्फत माटो स्वच्छता कायम गरी उत्पादन बढाउन घुम्ती शिविर मार्फत माटो परीक्षण कार्यलाई तिव्रता दिई माटो गुणस्तर सुधार कार्यक्रमलाई व्यापक बनाईनेछ । साथै प्रदेशमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रहरु मार्फत माटो संकलन र परीक्षण कार्यको लागि समेत आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२४) दूध, फूल, मासु, अन्नवाली, फलफूल, दलहन, तरकारी लगायत कृषि उपजहरुको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन, नियमन र सहजीकरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी वढाइनेछ ।
२५) पशुपन्छी र मत्स्य दानाको गुणस्तर कायम गर्न मापदण्ड बनाइ चालू आर्थिक वर्ष भित्र लागू गरिनेछ।
२६) स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपजमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण गरि विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२७) खुला रुपमा पशुपन्छी बध गर्ने, मासुको विक्री वितरण र ओसार पोसार कार्यलाई क्रमश वन्देज गर्दै लगिनेछ।
२८) दूध उत्पादन वृद्धिको लागि पालिकाहरुमा दूधजोन घोषण गरी दूधको उत्पादन र उत्पादकत्वमा व्यापक वृद्धि गरिनेछ ।
२९) प्रदेशमा बाख्रा प्रजनन् केन्द्रको स्थापनाको लागि मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ । हरेक वर्ष कम्तीमा १ वटा समुदायमा आधारीत बाख्रा प्रजनन केन्द्रको स्थापना तथा विकास गर्दै लगिनेछ ।
३०) पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई सहज बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी आगामी ५ वर्षमा सबै वडामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
३१) सप्ताहाव्यापी रुपमा फागुन १ देखि फागुन ७ गतेसम्म अभियानको रुपमा पि।पि।आर। रोग विरुद्ध खोप सञ्चालन गरी १२ लाख ७० हजार भेडा बाख्रामा खोप लगाइनेछ।
३२) पशुहरुमा देखा पर्ने रोगहरुलाई नियन्त्रणको लागि रोगमुक्त पशु अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
३३) मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुवाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता अध्ययनको लागि एक अनुगमन संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
३४) वीउ, पुजी र प्रविधिको प्रयोग गर्दै निर्वाहमुखी किसानलाई व्यवसायी बनाउने योजना लागू गरिनेछ।
भूमि व्यवस्थापन
३५) भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमि सुधार, भू उपयोग तथा चक्लावन्दी सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन कार्यलाई अगाडी वढाइनेछ।
३६) जग्गा दर्ता, रजिष्ट्रेशन, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, दाखिला खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्वन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
संगठन संरचना विस्तार
३७) प्रदेश भित्रका कृषकहरुको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्याउन प्रदेशको १३ वटै जिल्लाहरुमा कार्यालयहरु विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
क्षमता अभिवृद्धि
३८) कृषकहरुलाई समय सान्दर्भिक विशेषज्ञ सेवा छिटो र प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्न प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
समन्वय र सहकार्य
३९) आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने रसायनीक मल प्रदेश सरकार मार्फत नै खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन संघीय सरकारसगँ आवश्यक पहल गरिनेछ ।
सुशासन प्रवर्द्धन, अनुगमन र मूल्याङ्कन
४०) मन्त्रालय र मातहतको कार्यालय मार्फत सम्पादन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन शुसासन प्रर्वद्धन, समस्या र गुनासो सम्बोधन, कामको गुणस्तर कायम, बजेटको सदुपयोग, वित्तीय अनुशासन, प्राविधिक रुपमा पृष्ठपोषण, एक आपसमा हुने असमझदारी हटाउन र कार्यक्रमबाट हुने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नको लागि आन्तरिक अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।
४१) मन्त्रालयसगँ सम्बन्धित जनगुनासाहरुको सुनुवाई र व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयमा तत्काल टोल फ्रि नम्वर सहितको डेस्क स्थापना गरिनेछ ।
४२) मन्त्रालयले गरेका कामलाई सबै सरोकारवालाहरु समक्ष लैजान प्रत्येक महिना कृषि मन्त्री किसान संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४३) मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालयका प्रमुख, निर्देशक तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरुका प्रमुखहरुसगँ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गवाट समयमै सम्पन्न गर्ने गरि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने र सोही आधारमा कर्मचारीको मुल्याङ्कन, वृत्ति विकासको लागि अवसरहरु सृजना गरिनेछ ।
४४) प्रदेशभित्र कार्यरत सम्पुर्ण राष्ट्रियरअन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु, विकास साझेदार संस्था लगायत कृषिसग सम्बन्धित निकायहरुसगँ छलफल गरी प्रदेशले कृषिमा लिएको प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र कार्यक्रममा एकरुपता कायम गर्न कदम चालिनेछ ।
अन्तमा, कृषि उपजको उत्पादन र वजारीकरणमा देखिएको असन्तुलनलाई तत्काल सम्वोधन गर्न र किसानले लागत मूल्य भन्दा कममा कृषि उपज वेच्नुपर्ने वाध्यता र सडकमा तरकारी लगायत कृषि उपज फाल्नुपर्ने अवस्था प्रति मन्त्रालयको गम्भिर ध्यान केन्द्रित भएको छ। किसानलाई कम मूल्य दिने र उपभोक्तालाई अधिक मूल्यमा विक्रिवितरण गर्ने कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण सवै पहलकदमी लिइनेछ।अनुमति लिएर मात्र कृषि उपज विक्रिवितरणको गर्न पाउने व्यवस्थाको शुरुवात एक साता भित्र गरिनेछ।
उत्पादन र वजारीकरणमा किसानले भोग्नुपरेको समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय सदैव तयार रहेको व्यहोरा अवगत गराउदै गुनासो भए जुनसुकै वेला मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा खवर गर्नुहुन समेत सम्वन्ध सवै पक्षलाई मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ।
जुधेर होइन जुटेर कृषिमा देखिएको समस्या समाधान गरौ, आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यलाई साकार पारौ।
समाप्त
