हेटौंडा \ बागमती प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। माघ २६ गते प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरेर स्थगित भएको बैठक अनिश्चित बनेको हो। यसअघि माघ २३ गते आह्वान भएको संसद् बैठक बस्नै सकेन। संसदीय समिति गठनको लागि आह्वान भएको संसद् बैठक बस्नुअघि सर्वदलीयमा नै दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि संसद् बैठक नबसिकनै स्थगित भएको थियो। बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको दुई महिना भइसक्दा पनि संसदले गति लिन सकेको छैन। हालसम्म सभामुख/उपसभामुख निर्वाचनका लागि, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि र प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन जस्ता कार्यको लागि मात्रै बैठक बसेको छ।
दोस्रो कार्यकालको दुई महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संसदलाई विजनेस दिन सकेको छैन। सुरुमा मन्त्रालय भागवण्डामा अल्झिएको प्रदेश सरकारले अहिले संसदीय समिति भागवण्डामा अल्झिएको छ। सरकार भागवण्डा मिलाउन लाग्दा संसद विजनेसविहीन अवस्थामा छ। संसदीय समिति गठनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा संसदीय समिति गठन कार्य पनि सकसपूर्ण बनिरहेको छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसदीय समितिमा आफ्नो दाबी कायम राखेका छन्। जसका कारण दलीय सहमति नहँदा प्रदेशमा संसदीय समितिको भागबण्डा मिलाउन दलहरुलाई सकस परेको छ। बागमतीमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको पाँचवटै संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ भने सत्तापक्षले एउटा मात्रै समितिको नेतृत्व दिने बताउने गरेका छन्।
सत्तारुढ दल केन्द्रमा सरकारको समीकरण फेरिने डरमा कुनै पनि संसदीय दलको नेतृत्व गुमाउने पक्षमा छैन भने कांग्रेससहित प्रतिपक्ष दल संसद् प्रतिपक्षको भएकाले समितिको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने बताइरहेको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि सरकारमा सहभागी नभएको नेपाली कांग्रेसले सबै समितिमा दाबी गरेको छ। समितिका सभापति सत्तापक्षले लिँदा मन्त्रीहरूको दबाब रहने भएकाले उपलब्धि नहुने भन्दै कांग्रेसले समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने बताइरहेको छ।
तर सत्तापक्ष कुनै पनि हालतमा सबै समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई छाड्न तयार छैन। दुवै पक्षले अडान नछोडेपछि संसदीय समिति गठन गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको पक्षमा उभिएको छ। सो दलले पनि संसदीय समितिको समान हकदार भएको भन्दै सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
नेमकिपाले भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष नै नभएको बताउँदै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। संसदमा रहेको ७ दलमध्ये कांग्रेससहित ६ वटा दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कारण कांग्रेस प्रतिपक्ष नै नभएको नेमकिपाको ठहर छ। त्यसैले कांग्रेसको दाबी अस्वाभाविक भएको नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाँई बताउँछन्।
समितिको भागवण्डाका विषयमा सत्ता गठबन्धनबीच नै सहमति हुन सकेको छैन। प्रदेशका ५ वटा समितिमध्ये एमालेले २, माओवादी केन्द्र २ र राप्रपाले दुई समितिको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएका छन्। प्रदेशको मन्त्रालय र कार्य व्यवस्था समितिमा आफूहरूलाई कमजोर र थोरै स्थान दिएको भन्दै राप्रपाले २ वटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेले २/२ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन्। बागमती प्रदेशमा पाँचवटा संसदीय समिति छन्। प्रदेशमा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेको छ।
बिजनेसविहीन संसद्
संसद बैठक सञ्चालन गर्न बागमती प्रदेश सरकारसँग बिजनेस पनि छैन। दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको सरकारले हालसम्म संसदमा एउटा पनि विधेयक दर्ता गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल प्रदेश संरचनाको अभ्यासको चरणमा नै रहँदा र दलहरू सत्ताको वरिपरि भागदौडमा नै व्यस्त हुँदा त्यति उपलब्धिमूलक रहेन। दोस्रो कार्यकालको सुरुवात पनि भागवण्डामा नै अल्झिदा संसद संसदीय गतिविधिमा भन्दा पनि पद र पावरको वरिपरि घुम्ने देखिन्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको २ वर्षभित्रमा प्रदेशमा आवश्यक पर्ने ९९ वटा ऐन कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो। तर प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा जम्मा ४५ वटामात्र कानुन बने।
प्रदेश सभाको शुरुको केही वर्ष ऐन कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाएपछि ०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बागमती प्रदेशसभामा पर्यो। संसद् विघटनको घटनाले तत्कालीन नेकपा र एमाले पार्टी विभाजित हुँदा बागमती प्रदेश सभा नीति नियम बनाउनेभन्दा पनि सत्ताको खेल खेल्ने स्थान बन्न पुग्यो। जसले गर्दा प्रदेशसभा करिब २ वर्ष बिजनेसविहीन बस्नु पर्यो। सत्ता परिवर्तन भइरहँदा संसदले बिजनेस पाउन सकेन।
अब बागमती प्रदेश सभाले नयाँ प्रदेश सभा सदस्य र नयाँ सरकार पाइसकेको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रदेशको सबैभन्दा पहिलो आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले गरेका छन्। करिब ३ वर्ष प्रदेश सरकारको कानूनमन्त्री बनेर प्रदेशको ऐन कानून निर्माणको अनुभव गरिसकेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार बनेपनि ऐन कानुन निर्माण र संसदलाई बिजनेस दिने काममा भने ध्यान गएको छैन।
संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा र संसद् बैठक चल्न नसक्दा बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको ५ वटा अध्यादेश पास गर्न समस्या हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनको क्रममा जारी गरिएको पाँच अध्यादेश गत पुस १८ गते बसेको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। संविधानतः ती अध्यादेशलाई ऐनका रूपमा मान्यता दिन सरकारले सदनमा पेस भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नु पर्छ।
ती अध्यादेश आगामी फागुन १८ गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदीय समितिमा छलफल गरी सदनबाट पास गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाण करण समेत गरी सक्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको अघिल्लो सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताल अलग्याउने उद्देश्यले ल्याएको अध्यादेश भने निष्क्रिय राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानबाट अस्पताल अलग्याउन ल्याइएको अध्यादेश निष्कृय पार्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पताल अलग गर्ने गरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश सभामा लगेका थिए। उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा छलफलका लागि पुगेपछि तत्कालीन प्रदेश सभामा नेकपा एमालेले निरन्तर बैठक बहिष्कारसमेत गर्दै आएको थियो। निरन्तर बैठक अवरुद्ध भएपछि उक्त अध्यादेश अगाडि बढाइएको थिएन।-थाहाखबरबाट
