नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी नियमावली सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याएको हो । बैंकदरमा २ प्रतिशत थप ब्याज लाग्ने गरी बैंकहरुलाई यस्तो सुविधा दिन लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरूले यसरी पाएको सुविधा ६ महिनासम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने गर्छ । कुनै एक वा एकभन्दा बढी अवस्थामा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएको कारण देखाइ इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको संचालक समितिले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको लागि अनुरोध गरेमा र त्यस्तो अनुरोध मनासिव लागेमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भइ वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आइ इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधाको लागि अनुरोध गर्न सक्छन् ।
यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भइ त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा, कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अरु स्वस्थ संस्था धरासायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा, इजाजतपत्रप्राप्त संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिङ प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपभोग गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपभोग गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
