हेटौंडा \ प्रादेशिक तहमा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा अधिकार बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको समाधान खोज्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुबीच छलफल भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बागमती प्रदेशको पहलमा बिहीबार सिंहदरबारमा कानून निर्माणमा आपसी समन्वय गर्ने, संघले प्रदेशसँग र प्रदेशले संघसँग समन्वय गरी सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा देखिएका द्विविधा हटाई यस क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई तोकिएका सञ्चारसँग सम्बन्धित १४ वटा विषयमा छलफल गरिएको थियो । उपकरणको फाइल प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश अन्तर्गतका एफ एम रेडियोको नियमनमा समस्या आएको, टेलिभिजनको प्रसारण क्षेत्रका बारेमा कानूनी अस्पष्टतालाई प्रष्टयाउनु पर्ने, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका एक सय वाट भन्दा कम क्षमता रेडियोको नियमनको समस्या सम्बोधन गरिनु पर्ने, टेलिभिजनको अनुमति प्रदेशबाट र वितरणको व्यवस्था संघबाट गर्न सकिने संभावनाको खोजी गर्नु पर्ने, विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र भुक्तानी प्रदेशबाट हुनु पर्ने, आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिलको प्रादेशिक इकाई स्थापना गरी प्रादेशिक सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन र नियमन गर्ने निकायसँग समन्वय गरिनु पर्ने, पत्रकार कल्याण कोष प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने, आम सञ्चार प्रतिष्ठान प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने, प्रदेशस्तरमा डाटा सेन्टर र साइबर सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनु पर्ने, मौलिक चलचित्र र बृत्तचित्र निर्माण प्रदेशबाट हुनु पर्ने, सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्न प्रादेशिक तहमा एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने कानून बन्नु पर्ने सुझाव छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीहरुबाट उठाइएको थियो ।
छलफलका क्रममा संचार मन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानूनले निर्देश गरेका विषय प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न संघले कुनै कन्जुस्याई नगर्ने बताइन् । उनले आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका विषयमा प्रदेशसँग समन्वय गरी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका योजनालाई समन्वयात्मक हिसावले अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
यस्तै बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले संविधानको अनुसूचीका साझा सूचीमा रहेका बिषय कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश अलमलिए जस्तो देखिएको र यस्ता बिषयलाई आपसी सम्वादका माध्यमबाट समाधान गर्दै लैजानु पर्ने बताउ । संघ र प्रदेशका वीचको बुझाईमा एकरुपता ल्याउन पनि समय समया यस्ता छलफल आवस्यक रहेकोमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए ।
कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा सहित बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, कर्णाली कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, लुम्बिनी कानून मन्त्री कृष्णा केसी, मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, सञ्चार महाशाखा प्रमुख नेत्र सुवेदी, सूचना तथा प्रसारण बिभागका महानिर्देशक कृष्ण नेपाल, हुलाक सेवा बिभागका महानिर्देशक इन्दु घिमिरे, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा लगाएको सहभागिता रहेको थियो ।
