हेटौंडा \ नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचका अवरोधहरु धेरै रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचानसम्बन्धी अध्ययन गरे पश्चात राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एक पुस्तक तयार पारी सार्वजानिक समेत गरेको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र सिबीएम नेपालको सहकार्यमा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । विहीबार नेपालको आयोगका कार्यालयहरुमा उक्त पुस्तक एकैसाथ सार्वजानिक गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आश्विन लम्सालले बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवासम्बन्धी अवधारणा र मापदण्ड र न्यायमा पहुँच सम्बन्धी अवधारणा र मापदण्डका साथै न्यायमा पहुँचका अवरोधः अध्ययनबाट प्राप्त जानकारीहरु पुस्तकमा समेटिएको अध्यक्ष लम्सालले बताए । सातवटै प्रदेशमा पहिचान भएका अवरोध र प्रदेश सरकारका लागि गरिएको सिफारिसहरुका साथै अध्ययनबाट प्राप्त नतिजा र साझा सुझाव समेत पुस्तकमा समेटिएको उनले बताए ।
हेटौंडामा जिल्ला अदालतका न्यायधिस ऋषिराम निरौलाको प्रमुख आतिथ्यता तथा आयोगका बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सह सचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा पुस्तक सार्वजानिक गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डे, अपाङ्ग महासंघ प्रदेश अध्यक्ष आश्विन लम्साल, गैसस महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक दीपक सुवेदी लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रतिनिधि सहित विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाका अध्यक्ष एंव प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
अध्ययनको क्रममा बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा अध्ययन टोलीले काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, चितवनमा अन्तरवार्ताबाट पहिचान भएका अवरोध, लक्षित वर्गसँगको छलफलबाट पहिचान भएका अवरोध, भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित अवरोध,उजुरी दर्ता सम्बन्धित अवरोध र सञ्चार तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित अवरोधहरु पहिचान गरिएको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले यी प्रदेशका तीन जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु र लक्षित वर्गहरुको अध्ययन गर्दा भौतिक संरचनामा समेत अपाङ्गतामैत्री नभएको पाइएको बताए । कुनै स्थानमा पहिलो तल्लामा मात्रै अपाङ्गतामैत्री भवन रहेको र कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष पुग्न माथिल्लो तल्लामा हुने भएकाले यस्तो स्थानमा अपाङ्गतामैत्री नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति संवेदनशील व्यवहार एंव साङ्केतिक भाषा एंव मनोपरामर्श विधाको तालिम तथा प्रशिक्षण आवश्यक रहनुका साथै नीतिगत पक्षमा सुधारको आवश्यक रहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोग र महासंघले संयुक्त रुपमा प्रदेश सरकारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचका लागि पहिचान भएका अवरोधहरु न्यूनिकरण र सुधारका लागि आग्रह गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका पहुँचयुक्तताका सम्बन्धमा बनेका ऐन, नीति, नियम, निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न/ गराउन, मुल गेटसहित अन्य सबै प्रवेशद्धार ह्विल चियर प्रयोगकर्ता र दृष्टिविहीन लगायत अशक्त व्यक्तिहरुका लागि सहज हुने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने(न्याय निरुपण/सम्पादन) कार्यालयमा र्कारत कर्मचारीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति संवेदनशील मनोपरामर्श अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिनुपर्ने, प्रत्येक कार्यालयमा सुचनाको हक प्रत्याभूतिका लागि नागरिक बडापत्रमा भएका अक्षरहरु स्पष्ट, सफा अक्षर हुनुपर्ने र डिजिटल (अडियो डिभाइस सहितको) राखिनुपर्ने प्रतिवेदन जनाएको छ ।
प्रतिवेदन स्वरुप प्रकाशित पुस्तक सार्वजानिक पश्चात जिल्ला न्यायधिस ऋषिराम निरौलाले न्यायमा पुहुँच पु¥याउन सबै क्षेत्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले हाम्रो समाजको सोच खराब रहेकोले सोचलाई परिवर्तन गरौं र सरकारी होस् या अन्य कार्यालय होस् सबै अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेमा आग्रह गरेका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरुलाई जिल्लागत र प्रदेशस्तरका सम्बन्धित सबै निकायको ध्यान जाओस् भनी सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेले अपाङ्गताको विषयमा कानुनमा छ तर व्यवहारमा नभएको यर्थाथ रहेको बताए । उनले अपाङ्गताका विषयमा केही कानुन बनेकै पनि छैन भएको कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको समेत बताए । धेरैजसो भीडभाड जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय, अस्पताल, प्रहरी कार्यालय जस्ता कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नै हुनुपर्छ होइन भने अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकार खोसिएको देखिने उनले बताए । अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकारलाई सकरात्मक रुपले सोचेर कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले नेपालमा सबै प्रदेशका सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको औपचारिक न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचान गर्नु र नेपालका स्थानीय तह, जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पहुँचयुक्तताको विश्लेषण गर्न यस अध्ययनको उद्देश्य रहेको बताए । उनले हामीले अध्ययन गरिएका संयन्त्रहरुमा स्थानीय तह, जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको बताए ।
