नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संसदीय समितिहरूको भागबन्डामा सहमति जुटेको छ । सिंहदरबारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको बैठकमा समितिको भागबन्डा भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि एउटा विशेष समिति र अरु दुई गरी तीनवटा समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ । एमालेले प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति र अर्को कुनै समिति पाउनेछ । कुन समिति एमालेले पाउने भन्नेबारे भने पछि तय हुने एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए ।
संसद्का दुई विशेष समितिमध्ये राज्यको निर्देशक समिति एमालेले पाउनेछ भने संसदीय सुनुवाइ समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ । 'संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व समितिको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्नेछ,' गिरीले भने ।
प्रतिनिधिसभाबाट गत चैत १९ मा पारित नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी १० वटा समिति रहनेछन् ।अन्य समितिको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलले आ-आफूले भागबन्डा मिलाउनेछन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेस र एमालेका ४/४ सदस्य हुनेछन् । अन्य सदस्यहरुमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपाका सदस्य रहनेछन् ।
