हेटौंडा \ बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले कार्यालयका सुचना अधिकारीलाई सुचना लिन आउनेलाई प्रक्रिया पु¥याएर सुचना दिन अनुरोध गरेका छन् । उनले सुचना लिने कि दिने ? के हो खासमा भन्दै सुचना लिने तर दिनेतर्फ भने कम रहेको पाइएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले लिने होइन दिने तर्फ उन्मुख र सोही अनुरुप काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनी भन्छन्ः सरकारी कार्यालयमा सुचना अधिकारी छन् सुचना नदिएको खण्डमा हामीलाई भन्नुस् हामी कारण सोधी आवश्यक कारवाही गर्छौ ।
सोमबार मन्त्रालयमा भएको सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रवद्धन बारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुचना अधिकारीले हामीमा हौसला र मनोवल बढ्ने खालको क्रियाकलाप नभएको गुनासो आएकाले प्रदेश सरकारले सुचना अधिकारीलाई प्रोत्साहन स्वरुप नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
कार्यालय समयमा मात्र होइन अन्य समयमा पनि सुचना दिन तयार हुनुपर्छ भन्दै सुचना पाउनुको हक सबैलाई छ तर सुचनाको दुरुपयोग भने गर्न नपाइने बताए । सुचना नदिएको खण्डमा सुचना अधिकारी विरुद्ध उजुरी दिन सम्म मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । सुचना लिएर दुरुपयोग गरिएको घटना रहेका हुदाँ सक्दो सुचनालाई सदुपयोग गर्न सबैपक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा २७ मा सुचनाको हक, ऐन २०६५ र नियमावली २०६५ जारी भएसँगै प्रदेश सरकारले भने प्रदेश सुचना सम्बन्धी ऐन,२०७६ जारी गरेको र नियमावली निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठ बताए । प्रदेश सरकारले सुचना अधिकारीलाई संस्थागत रुपमा मोवाईल नम्बर दिने तयारी समेत रहेको बताएका छन् । अन्तरक्रियामा प्रदेश सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन र प्रदेश सुचना पुनरावेदन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे समितिका सदस्य कृष्ण थापा सारुमगरले प्रस्तुती दिएका थिए । उनले सुचना माग गरेको १५ दिनमा दिनुपर्छ भन्दै कानुनी व्यवस्था, सार्वजानिक महत्वका सुचनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
नागरिकले सुचना माग्दा सुचना दिनेले पत्रकारलाई मात्र दिने भन्ने सोच जुन सुचना अधिकारीको रहन्छ त्यो सोचको अन्त्य गरिनुपर्ने सहभागिहरुले माग गरेका छन् । अन्तरक्रियामा जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले सुचनाको हकको विषयमा रहेका कानुनी व्यवस्था, उजुरी, दस्तुर जस्ता विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयका ठाकुरराम भण्डारी, उच्च अदालत बार एशोसिएसनका सुभाषचन्द्र अधिकारी, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटाले सुचनाको हक र त्यस सँग जोडिएका विषयवस्तुमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले आफ्ना गुनासो सहित सुझाव राखेका थिए ।
