हेटौंडा \ आ.व. २०७९/८० मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका ५० उजुरीहरू दर्ता भएको बताईएको छ । उजुरी सहित बागमती प्रदेश कार्यालयमा ६ सय १४ उजुरी हाल विचाराधिन रहेको मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो ।
आयोग स्थापनाको २३ वर्षका अवसरमा शुक्रबार हेटौडामा आयोजित कार्यक्रममा कार्यालयले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार लगायत विषयगत अधिकार सम्बन्धमा २१ पटक अनुगमन भएको बताएको छ । कार्यालयले पुराना र नयाँ गरी ७२ उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ ।
आयोग स्थापनाको २३ वर्षमा आ.व. २०७९/८० मा १३ हजार एक सय ७९ उजूरी दर्ता हुन आएकामा ७ हजार ५ सय ३८ उजूरी फच्छ्यौट हुँदा १ हजार ४ सय २ वटा उजूरीउपर सिफारिस गरिएको अधिकारीले बताउनु भयो । जसमा नीतिगत सिफारिसहरु समेत रहेका छन् । यस आ.व.मा मात्र ३ सय ८२ वटा उजूरीउपर निर्णय हुँदा ९६ वटा सिफारिस गरिएको छ ।
तथापी आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन तर्फ १५.३ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन ३९.२ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४५.५ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन बांकी देखिन्छ । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था सन्तोष जनक नभएको अधिकारीले बताउनु भयो । यसै आ.व.मा २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको दिन कार्यालयले १३ वटै जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमन टोलीले निर्वाचनपूर्वको अवस्था, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पश्चातको अवस्था गरी तीनै चरणमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण समेत भएको बताईएको छ । कार्यालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरूसँग सहकार्य र समन्वयमा रही कार्य गर्दै आइरहेको छ भने मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गैसससंग सहकार्य गर्दै मानव अधिकार प्रवर्धनमा कार्य गरि आएको छ । यसै वर्ष मानव अधिकार प्रबंधन, तालीममा २१ पटक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराएको जनाईएको छ ।
नेपाल सरकारबाट जारी मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ पंचवर्षिय कार्ययोजनाले परिकल्पना गरे बमोजिम बागमती प्रदेश सरकारले मानव अधिकार कार्ययोजना समन्वय संयन्त्र गठन गरि कार्य प्रारम्भ गरि सकेको बताईएको छ । बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला र १ सय १९ वटै पालिकामा संयन्त्र गठनका लागि आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयले पहल गरि सकेको र काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, सिन्धुली जिल्लामा समन्वय समिति गठन भई सकेको जनाईएको छ ।
बागमती प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था हेर्दा विकास निर्माणका कार्य प्रारम्भ हुनु अगाडी जोखिमको मूल्यांकन नहुँदा र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले बाढी पहिरोको कारण विस्थापित भै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति थप जोखिममा पर्न गएको प्रमुख सहसचिव अधिकारीले बताउनु भयो । देशको राजधानीमा रहेको प्रदेश भएर पनि दलित समुदाय माथि विभेद भएको, लैंगिक हिंसा बढ्दो रुपमा रहेको, आमाको नामबाट नागरिकता लिनमा विभेदका घटना पाईएको उहाँले बताउनु भयो । विद्यालयमै बालबालिका माथि शारीरिक दण्ड, यौनहिंसा र विभेद भएको, प्रहरी हिरासत र कारागारमा क्षमता भन्दा अत्याधिक कैदीबन्दी रहेको कारण कैदी बन्दीको मानव अधिकार अवस्थामा खासै सुधार हुन नसके उहाँले बताउनु भयो ।
यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिक र तिनको परिवारको मानव अधिकार चुनौतीपूर्ण रुपमा रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँचका लागि पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन भने बागमती प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश निजामती ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आरक्षण कोटा ५ प्रतिसतबाट घटाएर ३ प्रतिसमा पुर्याएको विषय संविधानको धारा ४२ र संघीय निजामती ऐनको भावना अनुकुल देखिदैन उहाँले बताउनु भयो । ज्येष्ठ नागरिक, तेश्रोलिंगी एचआईभी एड्स संक्रमित प्रति परिवार र समुदायबाट भएका दुव्र्यवहार र विभेदका कारणले बागमती प्रदेशको मानव अधिकारलाइ सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्थो छैन ।
सिमान्तीकृत समुदाय चेपाङ, जिरेल, माझी, दुनुवार, दलित आदि समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको संरक्षणका लागि तीनै तहको सरकारले थप लगानी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकमा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ ।
मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार स्थानीय तहको थप प्रभावकारी भूमिका आवश्यक देखिने उहाँले बताउनु भयो । कुनै एक निकाय व्यक्ति वा संस्थाको प्रयासले मात्र मानव अधिकारको अवस्था सुधार हुन नसक्ने भन्दै उहाँले मानव अधिकारको अवस्थामा सुधारको लागि घरपरिवार, समुदाय, विद्यालय देखि नै मानव अधिकार संस्कृतिको विकास हुनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । तीनै तह सरकार विच समन्वय र सहकार्य तथा गैससको संयुक्त प्रयासबाट नै मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिनेहुदा सरकार, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, गैर सरकारी संघ संस्था सबैसंगको हातेमालोमा आफुहरुले मानब अधिकार उल्लघनका घटनामा न्युनिकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो ।
