हेटौंडा \ नेपालमा मानव अधिकार रक्षक कानुन बन्नुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का केन्द्रीय अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले बताएका छन् । शुक्रबार हेटौंडामा बागमती प्रदेश मानव अधिकार अवस्था र नागरिक समाजको भूमिका विषय अन्तरक्रियामा अध्यक्ष अर्यालले नेपालको कानुनमा मानव अधिकार रक्षक उल्लेख हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उपयुक्त मानव अधिकार कार्यान्वयन नभएकाले संरक्षण गर्नेले बिगारेको, राजनीति संरक्षण गर्ने, कानुनको शासन नरहेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । शान्ति सम्झौता टुङ्ग्याउन नसकेको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रिया अगाडी नबढ्नु मानव अधिकार उल्लङ्घन रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक दीपक रेग्मीले मानव अधिकारका घटनाहरुमा प्रहरीले काम गरिरहेको बताए । उनले राज्यलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुका साथै पिडीतलाई न्याय दिने तर्फ लाग्नुपर्ने बताए । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक कुराहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक रहनुका साथै महिला र बालबालिकाका मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका विजयराज गौतम, बागमती प्रदेशका पूर्व संयोजक कृष्ण गौतम, संयोजक गणेश भण्डारी, मकवानपुर प्रहरी प्रमुख बामदेव गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश पुर्व अध्यक्ष प्रताप विष्ट, मकवानपुरका अध्यक्ष मणिराज गौतम लगायतले मानव अधिकारका विषयमा आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
इन्सेकले गरेको अध्ययनले नेपालमा महिला तथा बालबालिका बढि पिडीत रहेको पाइएको छ । सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीमा अपहरण, गिरफ्तारी, कुटपिट, घाइते, बाल अधिकार, महिला अधिकार, अमानवीय व्यवहार, धम्की, याताना, बेपत्ता, हत्या, सबै प्रकारका जातीय विभेद जस्ता विषयम घटेका घटनाहरुको तथ्याङ्क बारे बृहत छलफल गरिएको थियो ।
