हेटौंडा \ बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको साढे पाँच महिना पुग्न लागेको छ । तर, मिनी संसद्को रूपमा चिनिने संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । समिति गठनमा सरकार र सत्तापक्ष नै उदासीन देखिएका छन् ।
गत १४ पुसमा बागमती प्रदेश सभाका सदस्यले शपथ लिएपछि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालले आफ्नो काम थालेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रदेशमा बन्नुपर्ने पाँचवटा संसदीय समिति गठनको कुरा त परै जाओस्, सत्तापक्षकै दलहरूले समितिमा सदस्यको नामावलीसमेत नपठाएको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समितिमा रहने आफ्ना सांसदको नाम पठाए पनि कांग्रेस, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले सदस्यहरूको नामावली अहिलेसम्म पठाएका छैनन् । तीन सांसद रहेको नेमकिपा र दुईजना सदस्य रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले संसदीय समिति गठन भए कुनै पनि वेला नाम दिन सक्ने बताउँदै आएको प्रवक्ता गुप्ताले बताए ।
मुख्यतः बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको उदासीनता र दलहरूबीच सभापतिको भागबन्डा नमिल्दा समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सदनबाट पास गरेपछि मात्रै समिति गठनको विषयमा छलफल गर्ने मुडमा छन् । उनलाई समिति गठनमा देखिएको विवादकै कारण पनि बजेट पास नहोला कि भन्ने डर छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सत्ता साझेदार दलबीच पनि समितिको सभापतिको भागबन्डा मिलाउन समस्या छ । संसद्मै ठूलो र सत्ता सहयोगी दल कांंग्रेस र एकीकृत समाजवादीले समितिको सभापतिमा गरिरहेको दाबीले पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल सकसमा परेका छन् । संसद्कै ठूलो दल भएकाले अधिकांश समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीले पनि दुइटा समितिको सभापति दाबी गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति स्वतः प्रतिपक्षी दलले पाउने प्रचलन छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सत्तापक्षले सरकार चलाउने भएपछि संसदीय समितिहरूको जिम्मेवारी आफूले पाउँनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि कांग्रेस प्रमुख प्रतिक्षी दल हुँदा पनि यही अडानका कारण तत्काल समिति गठन हुन सकेको थिएन । बागती प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति गरी पाँचवटा समिति छन् ।
प्रदेशमा संसदीय समिति गठन नहुँदा यसको अभाव कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रस्टै देखिएको छ । संसदीय समिति गठन नहुँदा पर्याप्त छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभाले पास गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको एउटा विधेयक सुझाबसहित फिर्ता भएको छ । बागमती प्रदेशमा प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सभामा सुझाबसहित फिर्ता पठाएका हुन् । चिठ्ठा विधेयक गत १२ वैशाखमा प्रदेश सभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो ।
प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेयता चारवटा विधेयक पास गरेकोमा चिठ्ठा विधेयक फिर्ता भएको हो । संसदीय समिति गठन नहुँदा पछिल्लो समय पारित भएका विधेयकमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले बताए ।-नयाँपत्रिकाबाट
