बागमती प्रदेशमा प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन बनेको दुई वर्षपछि कार्यालय उद्घाटन भएको छ । बुधबार कार्यालय उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एंव प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदका अध्यक्ष शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले उच्च शिक्षा सम्वन्धी नीति तथा रणनीति तयार गर्ने र विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालनका लागि सामान्य नीतिगत मार्ग निर्देशन गर्ने यो परिषदले भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । आर्थिक सहायता तथा अनुदानका सम्बन्धमा आधारभूत नीति तथा योजना सिफारिस गर्ने,गुणस्तर तथा सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड सिफारिस गर्ने लगाएतका कामहरु गर्न सहज हुने बताउदै उहाँले प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ती उत्पादन गर्न प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदले भुमिका खेल्ने बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार परिषदले प्रदेश सरकारबाट स्थापना हुने प्रदेश विश्वविद्यालय,प्रदेश सरकारको स्वीकृती बमोजिम मुनाफा आर्जन नगर्ने सामुदायिक विश्वविद्यालय,मानित विश्वविद्यालय,शैक्षिक उपाधी प्रदान गर्न सक्ने स्वायत्त प्रतिष्ठान उच्च शिक्षण संस्था आङ्गिक क्याम्पस लाई स्वत्तता दिने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको आवाश्यक्तालाई मध्येनजर गर्दै प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ती उत्पादनमा जोड दिन पनि प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले आफै सार्वजनिक विश्वविध्यालय स्थापना गर्ने बताउदै प्रदेश भित्र कस्तो शिक्षा भित्राउने भन्ने कुरा उच्च शिक्षा परिषदको हातमा रहेको बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले समृद्ध बागमती प्रदेश बनाउन शिक्षा क्षेत्रलाई जोड दिन आग्रह समेत गर्नु भयो । आफुहरुले हचुवाको भरमा जथाभाबी स्वीकृती नदिने बताउदै अनाआवश्यक चलखेल बन्द गर्ने तर्फ आफनो जोड रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा विकाश महाशाखा प्रमुख खुबीराम अधिकारीले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण २०७८ चैत्र १४ गते भएको बताउदै प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को गठन,व्यवस्था,सचिवालयको व्यवस्था, संरक्षण समिति, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ लगाएतको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदको कार्यालय स्थापना पछि कामहरु गर्न छिटोछरितो हुने बताउदै यसबाट प्रदेशले उपलव्धीमुलक कामहरु हुनेमा जोड दिनु भयो । प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय परिषद् समिति रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सचिवालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था छ । परिषदका उपाध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी लगाएतको सहभागीता रहेको थियो ।
