हेटौँडा \ क्षतिपूर्ति र मुआब्जा विवादका कारण रोकिँदै आएको भैँसे–भीमफेदी सडक निर्माणले अब गति लिने भएको छ। यो सडकखण्डमा पर्ने भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ६ मा सडक दायाँबायाँका घरजग्गा धनीले राहत र क्षतिपूर्ति पाउने भएपछि सडक विस्तारले गति लिएको हो।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडालाई सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने छोटो दुरीको मार्गका रूपमा हेटौँडा–भीमफेदी–कुलेखानी–फाखेल–फर्पिङ सडकको भैँसे–भीमफेदी खण्ड निर्माणाधीन छ।
घरजग्गा धनीहरूले राहत, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गर्दै सडक विस्तारमा रोक लगाउँदै आएकामा बागमती प्रदेश सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति दिन सुरु गरेसँगै सडक विस्तारको कामले निरन्तरता पाएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडाले जनाएको छ।
अघिल्लो कार्यकालमै बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश राजधानी आवतजावत गर्ने सडक साँघुरो र जोखिमयुक्त भएको भन्दै पटक पटक प्रदेश सभामा आवाज उठाएपछि प्रदेश सरकार सडक विस्तारका क्रममा भैँसे–भीमफेदी सडकखण्डमा पर्ने घरजग्गा धनीलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णयमा पुगेको थियो।
प्रदेश सरकारले सडक १० मिटर चौडा गर्ने क्रममा घरजग्गालगायतका संरचना पर्नेहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यविधिको अभावमा राहत र क्षतिपूर्तिबापत रकम दिन सकेको थिएन। चालु आवमा निजी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन कार्यविधि बनाएसँगै राहत र क्षतिपूर्तिबापत रकम दिने निर्णय गरिएको हो।
भैँसे–भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्डलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएकोमा भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्डको काम पूरा हुँदा भीमफेदी गाउँपालिका–४ र ६ का सडक क्षेत्रको दायाँबायाँका घरजग्गाको राहत र क्षतिपूर्ति विवादका कारण भैँसे–भीमफेदी सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा काम रोकिँदै आएको थियो।
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौँडाका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओझाले भैँसे–भीमफेदी सडकखण्डमा पर्ने वडा नं. ४ र ६ मा ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएका २२ परिवारलाई राहत/क्षतिपूर्तिबापत रकम प्रदान गर्न चालु आवमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम भीमफेदी गाउँपालिकामा निकासा गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले वडा नं. ४ का १७ र वडा नं. ६ का पाँच परिवार गरी २२ परिवारलाई चालु आवमा राहत/क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइएसँगै सडक निर्माणमा हुँदै आएको अवरोध हटेको र सो क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको जनकारी दिनुभयो। “सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेकाहरूले सहमति अनुसार संरचना हटाएसँगै अवरोध हटेर सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ। राहत रकम वितरण गर्न २२ लाख दुई हजार रुपियाँ निकासा भएको छ, वडामार्फत वितरण हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो।
यस्तै भैँसे–गोल्पिङ–भीमफेदी सडकखण्डको सडक दायाँबायाँ ३८ वटा निजी घरजग्गा परेकामध्ये १४ जना घरजग्गा धनीले क्षतिपूर्तिबापतको रकमका लागि सम्झौता गरेपछि संरचना हटाएर अवरोध हटेसँगै काम सुरु भएको छ। चालु आवमा सडक सीमामा पर्ने प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान एक करोड ५० लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिएकोमा १४ जना घरजग्गा धनीलाई ४२ लाख ३६ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ।
क्षतिपूर्ति कार्यविधि अनुसार घरलगायतका संरचना हटाउन सम्झौताको समयमा २० प्रतिशत र संरचना हटाइसकेपछि बाँकी रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि समेत भैँसे–भीमफेदी सडकखण्डमा पर्ने निजी घरजग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न एक करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने हेटौँडा बजार क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा विवादका कारण वर्षौंदेखि सडक विस्तारले सार्थकता पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भैँसे–भीमफेदी सडकखण्डका प्रभावितलाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि भीमफेदी गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसमक्ष सहजीकरणको काम गरिदिएको थियो।
भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट स्थानीय बासिन्दा विस्थापित मात्र होइन; घरबारविहीन हुने अवस्था आएपछि राहत, क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका लागि पहल गरिदिएको जानकारी दिनुभयो। राहत र क्षतिपूर्ति दिन सुरु गरेसँगै सडक विस्तारको काम सुचारु भएको उहाँले बताउनुभयो।
अझै केही निजी घरजग्गा धनीले क्षतिपूर्ति रकम कम भएको भन्दै आएका बताउँदै उहाँले गोरखापत्रलाई भन्नुभयो, “अहिले अधिकांश स्थानमा अवरोध हटेको छ, धमाधम काम भइरहेको छ। अब सडक स्तरोन्नतिको कामले पूर्णता पाउने छ।”
६५ प्रतिशत काम सकियो
विभिन्न कारणले सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदै आएको भैँसे–भीमफेदी सडकखण्डको ११.५ किमी सडकको ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ। क्षतिपूर्ति दिन बाँकी रहेको क्षेत्रबाहेक सडक चौडा गर्ने काम ९५ प्रतिशत सकिएको निर्देशनालयको दाबी छ।
यसै गरी पाँच किमी सडकमा ग्राभेल, छ किमी सडकखण्डमा ढल निर्माण र आठ किमी सडकखण्डको दायाँबायाँ सडक संरक्षणलगायतका संरचना तयार भएको छ। ढोकाफेदीमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने निबुवाटार पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। मान्डुसहित दुई वटा पुल निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ र गोल्पिङमा पुल निर्माणका लागि सूचना प्रकाशित गर्न बाँकी छ।
आव २०७६/७७ देखि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएकोमा सडक निर्माणको म्याद पुनः आगामी चैत २३ सम्मका लागि थप गरिने भएको छ। निर्माण कम्पनीसँग उक्त सडकखण्ड ३८ करोड ७८ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ।-राममणि दाहाल, गोरखापत्रबाट