मकवानपुर \ पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर, मानवीय क्रियाकलापका कारण हुने विपद्, वातावरण विरोधी विकास लगायतका कारण मनसुनजन्य विपद्का घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् । साथै नदीका जल प्रवाह मार्गमा अतिक्रमण र बाढी प्रभावित तथा जलाधार क्षेत्रमा भूमिको अव्यवस्थित प्रयोगले गर्दा यस्ता समस्या अझ जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ९ जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्रदेशका सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुर जिल्ला पहिरोको जोखिममा छ भने काठमाडौं, चितवन, सिन्धुली, मकवानपुर जिल्ला बाढीको जोखिममा छन् । प्रदेशमा रहेका हिमाली जिल्लाहरु हिमताल विस्फोट र बाढीको समेत जोखिममा छन् । विगतका वर्षमा मकवानपुर, सिन्धुली जिल्लामा भारी वर्षाका कारण र सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ जिल्लामा पहिरोको कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा अनुसार मनसुन सुरु भएसँगै वर्षा हुने क्रम जारी छ । मनसुन असोज महिनासम्म रहने अनुमान गरिएकाले बागमती प्रदेशमा पनि विपद्को जोखिम बढाउने आकलन गरिएको छ । बागमती प्रदेश विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले बहुप्रकोपीय उच्च जोखिममा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिकार्य योजनासहित पूर्वतयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा क्षतिको न्यूनीकरण गर्न विषयगत क्षेत्रका सरोकारवालासँगको समन्वयमा मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि योजना पारित गरिसकेको छ ।
उक्त योजनाले मनसुनजन्य विपद् परेको अवस्थामा विभिन्न निकायको विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना समेत तयार गरेको मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडाले जानकारी दिए । वर्षायाममा हुन सक्ने बाढी, कटान, पहिरो, सडक अवरोध तथा दुर्घटना, जस्ता प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी प्रकोप अगाडि अपनाइने सावधानीका उपायहरु, पूर्व सूचना प्रणालीको प्रयोग, खोज तथा उद्धार कार्य, राहत संकलन एवम् वितरण कार्य लगायतका आधारभूत विषयमा आधारित रही ‘मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८०’ तयार गरिएको उनले बताए ।
प्रदेशमा यस वर्ष बाढी तथा पहिरोबाट लगभग २२ हजार घरधुरी र ९७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । सोही आधारमा मनसुनजन्य विपद्को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको सचिव गैडाको भनाइ छ ।
‘प्रदेशमा बाढी र डुबानको जोखिम छ । प्रदेशमा सुनकोशी, भोटेकोशी, त्रिशुली, राप्ती, बागमती, अन्य सानाठूला गरी ३३ वटा नदी छन् । नदी र मुख्य जलाधारबाट उत्पन्न बाढी तथा डुबानका घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
कार्ययोजनामा विषयगत क्षेत्रमा कार्य गर्न आवश्यक पर्ने विषय र विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश गोदामघर, सुरक्षा निकायहरुमा विपद्का सामग्री लगायतका विवरण समावेश गरिएको उनले बताए ।
‘बाढी पहिरोको कारण अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउन सुरक्षा निकायहरु, सडक विभाग मातहत रहेका हेभी उपकरण प्रदेशका विभिन्न स्थानमा तैनाथ अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशका ३ वटा गोदामघरबाट खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीहरु माग, उपलब्धता र आवश्यकता अनुसार पठाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।’
१० वर्षमा बाढी पहिरोबाट ३९६ जनाको मृत्यु
बागमती प्रदेशमा विगत १० वर्षमा बाढी पहिरोको कारण ३९६ जनाको मृत्यु भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका १३ जिल्लामा १० वर्षको अवधिमा भएका विपद्का घटनामध्ये पहिरोमा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ ।
१० वर्षको अवधिमा पहिरोमा ३०० जनाको मृत्यु भएको छ भने बाढीका कारण ९६ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । २०६९ देखि २०७९ सम्म (विगत १० वर्ष)को तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा भएका २४३ वटा बाढीका घटनामा ९६ जना मानिसको मृत्यु भएको छ भने ३९ जना घाइते र ५८ जना बेपत्ता भएका छन् । सोे अवधिमा बाढीका कारण एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा प्रदेशभर भएका ६०२ वटा पहिरोका घटनामा ३०० जना मानिसको मृत्यु भएको छ । गत वर्षमात्र विपदका घटनामा बागमती प्रदेशमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका १३ जिल्लामा २०७९ सालमा पहिरोमा परी ११ जना र बाढीका कारण २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि २० करोडभन्दा बढी बजेट
प्रदेश सरकारले विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेटको व्यवस्था गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने समग्री तथा स्रोतका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा २० करोड ८८ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट मौज्दात राखिएको सचिव गैडाले बताए ।
सो बजेटले प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा कार्ययोजना अनुसार मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन आवश्यक सामग्री विवरण, स्रोतको अवस्था लगायत सम्पूर्ण विषय समेटेर कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि रामेछापमा ९ लाख रुपैयाँ, धादिङमा १३ लाख २६ हजार रुपैयाँ, चितवनमा १५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, मकवानपुरमा ३० लाख ८ हजार रुपैयाँ, ललितपुरमा ५ करोड ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, काठमाडौंमा एक करोड २१ लाख ४ हजार रुपैयाँ, भक्तपुरमा ३० लाख ४ हजार रुपैयाँ, काभ्रेमा २० लाख रुपैयाँ, सिन्धुपाल्चोकमा १८ लाख ४० हजार रुपैयाँ, नुवाकोटमा ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ, रसुवामा १५ लाख रुपैयाँ, सिन्धुलीमा १८ लाख ४० हजार रुपैयाँ र दोलखामा ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।-रातोपाटीबाट
