हेटौँडा \ सर्वोच्च अदालतले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको सडक विस्तारको काम तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अन्याेल बढेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले असार १० गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सडकको दुवैतर्फ २५ गजभित्र सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो । उक्त सूचनाको विरुद्धमा हेटौँडा– १० का विजयलाल जोशीसहितकाले पेस गरेको रिट निवेदनउपर सोमबार निर्णय गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सडक विस्तारको काम अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
तर, यता सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले भने सर्वोच्चको आदेशले सडक विस्तार नरोकिने दाबी गरेका छन् । उनले सर्वोच्चकै निर्णयअनुसार आफूहरू सडक विस्तारको तयारीमा लागेकाले सडक विस्तार नरोकिने बताए ।
‘सडक विस्तारका विरुद्धमा यसअघि नै परेका तीन सय ४१ वटा मुद्दाको फर्स्याेट भइसकेको छ । सर्वोच्चले नै पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा सडक खण्डमा २५–२५ गज सडक विस्तारको अनुमति दिइसकेको छ । हामी सोहीअनुसार नै सडक विस्तार गर्छौँ । त्यसकारण अब सडक विस्तारको काम रोकिन्न,’ उनले भने ।
यता साउन ४ गते विजयलाल जोशी र अन्य केही जग्गाधनीले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
डिभिजन प्रमुख यादवले पनि सर्वोच्चले साउन ४ गते परेको मुद्दाको विषयमा छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिए । उनले सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाउँदैमा सडक विस्तार रोकिन्छ भनेर हल्ला गर्नु भ्रम छर्नु मात्रै भएको दाबी गरे ।
‘साउन १६ गतेबाट हेटौँडा बजारमा सडक विस्तारका लागि डोजर चल्छ । यसमा द्विविधा छैन । जहाँ–जहाँ तत्काल छलफलका लागि सर्वोच्चले बोलाएको छ । त्यसको निर्णय हुँदै गर्छ । जहाँजहाँ भत्काउने अनुमति छ ती ठाउँमा सडक विस्तारको काम हुन्छ,’ प्रमुख यादवले सडक विस्तार हुने स्पष्ट गरे ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेशकुमार यादव
उनले सबै ठाउँमा एकै दिन एकैपटक सडक विस्तारको काम नहुने जानकारी दिँदै सर्वोच्चको अनुमति भएको ठाउँहरूबाट सडक विस्तार हुने बताए । ‘सबै ठाउँमा एकैपटक सडक विस्तार हुने होइन । जहाँ–जहाँ समस्या छैन ती ठाउँबाट सडक विस्तार थाल्छौँ । सर्वोच्चको निर्देशनअनुसार नै सडक विस्तारको काम हुन लागेकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । अब पनि अन्याेल र भ्रम छर्नुहुँदैन,’ प्रमुख यादवले भने ।
उनले साउन ८ गतेको सर्वोच्चको आदेशले हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार रोक्न आदेश नदिएको दाबी पनि गरे । ‘सर्वोच्चले केही घरधनीले सडक विस्तारविरुद्ध दिएको उजुरीको विषयमा छलफलका लागि बोलाएको हो । उहाँहरूको रिट सर्वोच्चको यसअघिको आदेशका आधारमा खारेज हुन्छ । र, सडक विस्तारको कामले निरन्तरता पाउँछ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
सर्वोच्च अदालतले साउन ८ गतेको आदेशमा यसअघि जारी भएका परमाआदेशअनुरूप नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख भएकाले सडक विस्तारका क्रममा भए–गरेका सम्पूर्ण कार्यसम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि लिई १६ साउनका लागि उपस्थित हुन भनेको छ । साथै उक्त निवेदनमा साउन ४ मा निवेदकका हक स्वामित्वभित्रको घरजग्गाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने वा भत्काउने कुनै कार्य नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा– १५ रातोमाटेदेखि हेटौँडा बजारको पश्चिमतर्फ राप्तीपुलसम्म दायाँ–बायाँ २५–२५ गजभित्र सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका सम्पूर्ण घरटहरा हटाउन सडक डिभिजन कार्यालयले सूचित गरिसकेको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको तत्थ्यांकअनुसार मुख्य बजार क्षेत्र हुँदै जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५ गज सडक विस्तार गर्ने क्रममा यस क्षेत्रमा रहेका झन्डै पाँच सय घरटहरा भत्किने भएका छन् । राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा–१५ रातमाटेदेखि हेटौँडा बजारको पश्चिम राप्तीपुलसम्म बाटो विस्तार हुँदा पाँच सय ३१ वटा घरटहरा भत्किने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तारको सूचना निकालेसँगै यस क्षेत्रका घर तथा जग्गाधनी र बजारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले भने सडक विस्तार गरे पनि उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।सडक विस्तारको विरोध गर्दै आएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ र हेटौँडा बसोवास संरक्षण मूल समितिले भने सडक विस्तारपूर्व हेटौँडा बजार क्षेत्रका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नदिए सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।-नयाँपत्रिकाबाट
