हेटौंडा \ बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति २०८० सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले हेटौंडामा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नीति सार्वजनिक गरिएको हो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टलले नीति संविधानको मर्ममा रहेर तयार पारिएको बताए । श्रमको अधिकार प्रदेशमा खासै छैन तर पनि भएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न नीति बनाइएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले समूदायमा आधारित कृषिको मोडेलमा रहेर १४ वटा पकेट क्षेत्र बनाई २० हजार किसान समेट्ने बताउँदै गृहिणी महिलालाई पनि श्रममा जोडेर लैजाने सरकारको नीति रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले युवा क्षमता विकासका कार्यक्रम र दक्ष जनशक्ति बनाई वैदेशिक रोजगारका लागि सक्षम बनाउन सरकार लागिपर्ने बताएका हुन् ।
मुख्यरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्नुनै सरकारको काम रहेकाले प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति २०८० लाई आवश्यक ऐन कानुन बनाएर लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै अनौपचारिक श्रमिक र औपचारिक श्रमिकलाई समेट्नु पर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको लगानी नभएको भन्दै संघीय सरकारप्रति आलोचना गर्दै धेरैभन्दा धेरै श्रमिकलाई कोषमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
श्रम ऐन लचिलो हुनुपर्छ, तर अहिले त्यस्तो छैन ऐनमा केही विवादित अवस्था पनि छ, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने । श्रम र रोजगार मात्र नभई प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित बनाउने बताए ।
प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा नरविक्रम थापा, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तीर्थराज भट्टराई, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भिष्मकुमार भुसाल , प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य प्रसाद सेढाई लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा उद्योग, यातायात, श्रमिकसँग जोडिएका संघसंस्थाका प्रमुख, ट्रेड युनियन, सामी परियोजना, सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
