हेटौंडा \ बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एंव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले मानवलाई प्राप्त हुने सबैखाले अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु नै मानवअधिकार रहेको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले संस्थागत संरचनाको दृष्टिले हेर्दा मानवअधिकार संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको सूची नै उल्लेख गरि बाँडफाँड समेत गरिएको बताउनुभयो ।
नेपालमा पटकपटक भएका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबैखाले आन्दोलनमा महिलाको भूमिका अग्रस्थानमा छ । आजसम्म जति परिवर्तनहरू भए ती सबै परिवर्तनको हकदार स्वतः महिला हुनुपर्ने हो, तर आज महिला सहभागिता र उनीहरूलाई अवसर, पहुँच र अधिकारको हिसाबबाट हेर्दा परिवार, समाज, राजनीतिक पार्टीहरू र राज्यले न्याय गर्न नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिलालाई राजनीतिमा समावेश त गरायो तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न नसकेको अवस्थामा असमानहरूको बीचमा समान प्रतिस्पर्धा गराउन हामी सबैको दायित्व रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोः प्रतिस्पर्धा समानहरूको बीचमा हुन्छ, असमानहरू बीचमा आरक्षण र विशेषाधिकार हुन्छ । अंश (आर्थिक) र वंश (सामाजिक) मा पुरुष बराबर महिलाको समान हक हुनुपर्छ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समान अधिकार, समान पहुँच, समान अवसर र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीको सभाध्यक्षतामा भएको अधिकार तथा आर्थिक विकास मार्फत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेशका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी, जिल्ला बार एशोसियसन अफ मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, मनहरी गाउँपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकाल, मानव अधिकार समूह मनहरी गाउँपालिका संयोजक विमला गोपाली, डब्लुपीडी नेपालका फिल्ड सुपरभाइजर तीलकुमारी हुमागाईले अधिकार तथा आर्थिक विकास मार्फत महिला सशक्तिकरणका विषयमा आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर १, ३, ४ र हेटौंडा १९ का रिनियु परियोजनामा आवद्ध रहेका १५ वटा महिला समूहका महिलाहरु र बाल अधिकार समूहका बालिकाहरुको सहभागिता रहेको थियो । दुई दिन सम्म सञ्चालन हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले प्रजनन् स्वास्थ्य, महिलामाथी हुने हिंसा, कानुनी प्रावधान तथा निराकरणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा आफ्नो प्रस्तुती रहनेछ भने मानव अधिकारको अवधारणा तथा विकासक्रम, मानव अधिकार, मौलिक हक संरक्षणमा स्थानीय तहकाृ भूमिका र न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे आफ्नो प्रस्तुती रहने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा खाद्य अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका सम्बन्धमा र नेतृत्व विकास तथा महिला सशक्तिकरणको विषयमा अभिमुखीकरण गरिने जनाइएको छ ।
