हेटौंडा \ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आफुहरुको चिन्ता भनेको संघीयता सुदृढिकरण रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले संविधानले दिएको अधिकारलाई ऐन, नियम र कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुमा जोड दिनुभयो । कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रारम्भिक सुझाव संकलनका लागि मंगलबार हेटौंडामा भएको प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले तीन तहको सरकारबीचको विवादित विषयहरुलाई छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ हामी तीन चरणको बैठक बसीसकेको अवस्थामा पूर्णरुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा हामी आशावादी रहेका छौं ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सचिवालयको आयोजना तथा बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा भएको एक दिवसीय गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले आफुहरुले सिडियोको अधिकार होइन एसपी सम्मको अधिकार लिएर काम गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको कर्मचारी प्रदेशले हेर्नुपर्ने संविधानमा छ तर ऐन र कार्यविधि नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
हामीले एकल अधिकार कार्यसुची अनुसार चल्नुपर्छ र स्थानीय तह सँगको सहकार्यका साझा अधिकार कार्यसुची अनुरुप काम गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो । स्थानीय तहसँगको केही विवादित विषय छ त्यसलाई समेटिएर छलफल गरी आफ्नोआफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
गोष्ठीमा बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव मणिराम गेलाल, सहसचिव रेखा दास, उपसचिव चक्रपाणी शर्मा, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव धनश्याम उपाध्याय, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङगाना, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, मुख्यन्यायधिवक्ता र कानुनविद्हरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा अन्तरतह समन्वय र कार्य विस्तृतिकरणका विषयमा छलफल गरिनुका साथै समूहगत छलफल र आफ्नो प्रस्तुति गराइएको थियो ।
