नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ आठ वर्षको भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा रहेको संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजाने संघीयताको मुटुको रुपमा रहेको प्रदेशहरु संविधानले दिएका अधिकार बमोजिम कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ त्यति छिटो संविधानको मर्म बमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्दा संविधानको मर्म प्रतिबिम्बित हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठक र छलफललाई जति घनिभूत र तार्किक बनाउन सकिन्छ त्यति नै तीन वटै तहका सरकारका विचमा समन्वय, सहअस्तित्व, सहकार्य समझदारी र सहकारिता सुदृढ हुँदै जान्छन् । संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची छन्।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची छन् । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची छन् । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूची छन्। संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूची छन् । संविधानको अनुसूची ४ मा सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरु रहेका छन् ।
संविधानले प्रदेशलाई दिएका एकल अधिकारका विषयमा लगभग कानून निर्माण भइसकेका छन् भने संघ र प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तह, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कतिपय कानून निर्माण हुन बाँकी छन् । संघीय कानून बन्न ढिलाई हुँदा ती विषयले मूर्त रुप लिन सकिरहेका छैनन्। संघ र स्थानीय तहको संरचना पूरानै भएपनि प्रादेशिक संरचना नयाँ छन् । प्रादेशिक संरचना नै संघीयताको खम्बा हो। प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बलियो हुन सक्दैन ।
२०८० असार १६ गते पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले लिएका १७ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि भइरहेका सुझाव संकलन र प्राप्त सुझावका आधारमा लिइने निर्णयले संविधान कार्यान्वयनमा अर्को इटा थपिने आशा जागेको छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा, संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा, शिक्षा ऐन नवाउँदा प्रादेशिक संरचनाले गति लिन सकिरहेका छैनन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका कानून कार्यान्वयनका लागि एक अर्को सरकारका बीचमा सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै समन्वय सहकार्य गर्ने, पूराना कानूनलाई संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म बमोजिम परिमार्जन गर्ने कामलाई जति तिब्रता दिइन्छ त्यति नै छिटो संघीयता सुदृढ र बलियो बन्दै जान्छ । साथै बनेका ऐन कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
संविधानको मौलिक अधिकारमा रहेका विषयमा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान नसक्दा जनताका अपेक्षा अझै पनि पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचनालाई संघीय सरकारले सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुरयाउने यस संविधानको परिकल्पनालाई साकार पार्न प्रशासनिक संरचनालाई जति सर्वसुलभ र सहज बनाउनु पर्ने थियो, त्यति हुन नसकेका कारण संविधानले परिकल्पना गरेका विषयले सार्थकता पाउन सकिरहेका छैनन् ।
त्यसैले पनि तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य गरेर राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूरा गर्नु संविधानको सार्थक कार्यान्वयनको मर्म हो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय कानूनहरुलाई समयानुकुल परिमार्जन गरेर सेवा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता संविधान दिवसका अवसरमा तीन वटै तहका सरकारलाई विगतका कमी कमजोरी समीक्षा गरी आगामी कार्ययोजना निर्माण गरेर संघीयतालाई सुदृढ बनाउनु पर्नेछ। पछाडि फर्केर होइन, अगाडि बढेर निराशा बहिर होइन, आशाका किरण छरेर नै संघीयतालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। त्यो दिशामा सबैको ध्यान पुगोस भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
गंगानारायण श्रेष्ठ मन्त्री आन्तरिक मामिला तथा कानून
प्रवक्ता, बागमती प्रदेश सरकार
