हेटौँडा \ बागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारी दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ वटा मन्त्रालयको कर्मचारी दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो । बैठकलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय,कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खानेपानी उर्जा तथा सिंचाईमन्त्रालयको कर्मचारी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिकमामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले भौतिक विकास मन्त्रालयको तिन सय १७ जना, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालय ४८ जना, संस्कृत पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय एक सय तिन जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रालय ५ सय ८३ जना र खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय ३ सय ४६ जनाको दरवन्दी तेरिजस्वीकृत गरिएको उहाले बताउनु भयो ।यसअघि गत असोज १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ६ मन्त्रालयको कर्मचारी दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात निर्माण भएका विभिन्न २१ वटा निकायको अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीहरुको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो । प्रदेशमा रहेका अस्थायी दरबन्दीहरु प्रदेश किताब खानामा दर्ता भइ स्थायी रुपमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसंरचनालाई थप सशक्त बनाउन उक्त काम महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनु भयो ।
बैठकले बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष २०२४ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त विषयको आन्तरिक तयारी संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोकीएको समेत उहाँले बताउनु भयो । यो संगै पर्यटन पूर्वाधार संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै उपसभामुख अप्सरा चापागाईको अष्ट्रेलिया भ्रमणका लागि मनोनयन गरी सरकारी प्रवेश आज्ञा (भिसा)सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो ।त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौंडाको सवलिकरणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रमुख कार्यालयका लागि इन्धन सुविधामा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तालिमका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, आन्तरिक तथा अन्तर प्रदेश अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम खर्चका लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
