बागमती प्रदेश सरकारले ३ वटा निकायको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको छ । बागमती प्रदेशको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको २ वटा, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको हो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाका अनुसार मन्त्री परिषद् बैठकले सरकार मातहतको संरचना थप गर्दै कर्मचारी दरवन्दी तेरिज (संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका विभिन्न १० स्थानमा लेखा इकाइ कार्यालय गठन गर्दै दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामाले बताउनुभयो ।
बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत ४४ वटा दरवन्दीबाट ३ वटा घटाएर ४१ वटा कायम गरेको छ भने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा २० वटा दरवन्दी कायम गरेको बताउनुभयो । सरकारले प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरुमा ६५ वटा दरवन्दी थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय अन्तर्गत ५ वटा दरवन्दी थप गर्दै ४१ वटा कायम गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा २ वटा दरवन्दी थप गर्दै १३ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म १४ वटा निकायको कर्मचारी दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ भने सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी दरवन्दी तेरिज तयार गरी स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ ।
बैठकले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि समाजमा रहेका असमानता र विभेदको न्यूनिकरण गर्न नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम अघि सारेको थियो । गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्दै आएको उक्त नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा समेत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको मन्त्री लामाले बताउनुभयो । कार्यविधिका आधारमा प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहका वडाहरुमा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद् सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको बागमती प्रदेश स्तरिय संरक्षण नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ भने बागमती प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी नीति २०८० समेत स्वीकृत गरेको मन्त्री लामाले बताउनुभयो ।
