हेटौडा / विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुर्व सुचना प्रणालीको अपरिहार्यता सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय छलफल तथा अन्तर्कृया बुधवार हेटौडामा सम्पन्न भएको छ । अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजना र युएसएड र अस्ट्रेलियान सहयोग नियोग (डिफयाट)को आर्थिक सहयोगमा प्राक्टिकल एक्सन, सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मन्चको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम भएको हो । जलवायु विज्ञ तथा प्राक्टिकल एक्सन (विपद एवम जलवायु ) कार्यक्रम प्रमुख डा. धरम राज उप्रेतीले बहुप्रकोपमा आधारित पुर्वसुचना प्रणालीको प्राविधिक तथा वैज्ञानिक पक्षहरूको बारेमा विस्तृत प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
उहाँले कोप २८ तथा नेपाललाई अवसर, जलवायु परिवर्तन र असर, जलवायु जन्य विपद तथा वहुप्रकोपिय पुर्वसुचना प्रणाली, उत्थानशिल कार्यढाचा, मुख्य सरोकार निकायहरुको भुमिका, पुर्वसुचना प्रणाली अन्तर्गत बनेका सम्यन्त्र लगाएतका बिषयमा चर्चा गर्नु भएको थियो । उहाँले बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरी क्षेत्रमा पुर्वसुचना प्रणाली विकासका गतिविधिहरुको बारेमा तथा बहुप्रकोपमा आधारित पुर्वसुचना प्रणाली (विशेष गरि बाढी र पहिरो) सम्बन्धी प्राविधिक तथा वैज्ञानिक पक्ष बारे अभिमुखिकरण गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा पुर्व सुचना प्रणालीको सुदृढीकरण र प्रभावकारीता सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय व्यवस्थापन समितीका पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी, अपतकालिन केन्द्र सरोकार निकायहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका परियोजना अधिकृत मिनेश गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद फोकल पर्सन रमिता कार्की, सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मन्चका विपद फोकल पर्सन इच्छा राम सापकोटा लगाएतले विपद जोखिम न्यूनीकरणमा पुर्वसुचना प्रणालीको भुमिका बारे संयुक्त रुपमा आ-आफनो प्रस्तुति दिनु भएको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिब ध्रुव गैडाले बागमती प्रदेशले विपद व्यवस्थापनमा गरिएको प्रयास र अनुभव बारे चर्चा गर्नु भएको थियो । उहाँले पालिकाले बाढी पहिरोको प्रतिकार्यमा मात्र वार्षिक करोडौ खर्च भएको कुरा सोचनिय रहेको बताउदै पुर्वसुचना प्रणालीको विकास तथा प्रभावकारी संचालनका लागि स्थानीय तहहरु बिच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्यता रहेको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले विपद सम्बन्धी नीति तथा नियमहरु बनेको छन,ती नीति नियम तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको र सबै सरोकार निकायहरुले समन्वय गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो ।
