हेटौंडा \ बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले हेटौंडा काडमांडौ चल्ने चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरुको लागि परमिट भएको सडक खण्ड बन्द भएकोले तत्कालै बैकल्पिक मार्गमा परमिटको समस्या हल गरिने बताएका छन् । नारायणी यातायात व्यवसायी संघले समस्या समाधान गरिदिने विषय सहित बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री लम्सालले रोड परमिट सँगै यातायात व्यवसायीले राखेका नीतिगत सुधारका मागहरुको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भोली नै वीमा कम्पनीसँग छलफल राखेर दुर्घटना वीमाको लागि थप रकमको व्यवस्था मिलाउने वातावरण तय गर्न लागेको समेत जनाए । बागमती प्रदेशले सक्ने समाधान गर्ने र केही विषयमा भने संघसँग समन्वय गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
नारायणी यातायात व्यवसायी संघका महासचिव सरोज खनालले राज्यले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा दर्ता नवीकरण बाहेक कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्य नगरेको भन्दै मन्त्री लम्साललाई नीतिगत व्यवस्थापनमा जोड दिन सुझाव दिएका थिए । उनले २० बुँदे सुझाव सहित सुझावपत्र बारे जानकारी दिई संघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र सहित सुझावपत्र मन्त्री लम्साललाई बुझाएका थिए ।
नारायणी यातायात व्यवसायी संघले मन्त्रालयलाई यातायात क्षेत्रका संघ संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण खुलाउनु पर्ने, सार्वजनिक सवारीको दायरामा सम्पूर्ण भाडाका सवारी साधनलाई अटाउनुपर्ने, यातायात निर्देशनालय वा यातायात प्राधिकरण बनाउनु पर्ने, सवारीकर र राजश्व सातै प्रदेशमा एकरुपता हुनुपर्ने र जरिवाना,विलम्ब शुल्कहरुमा तजबिजी अधिकार हटाउनु पर्ने, सवारी दुर्घटना पश्चातको दायित्व र वीमा, सवारी दुर्घटनाको अङ्गभङ्ग घाइतेको क्षतीपुर्ति रकम बढाउनु पर्ने सोको वहन वीमाले गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
त्यस्तै, सवारी दुर्घटनाको जटिलता र कानूनी व्यवस्था, पञ्जिकरण, सवारी साधन नम्बरको प्रदेशीकरण गर्न अञ्चलीकरण नम्बरमा रहेका सवारी साधनलाई स्वतः खारेज हुने गरी निःशुल्क प्रदेश नम्बर दिनुपर्ने, सडक इजाजत (बहुल)को नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने, चालक-सहचालक प्राविधिक शिक्षालय र व्यवसायिक लाइसेन्स, बसपार्क तथा हाइवे भेहीकल पार्क र तौलपुलको अनिवार्यता, विद्युतीय सुवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीमा बीस वर्षे नीति ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक सवारी मुल्यअभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्ने, यातायात मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने, यातायातका सवारी साधनहरुमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, नीजि क्षेत्रलाई थप व्यवसायिक र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र भारतीय सवारीको निर्वाध प्रवेशलाई समान व्यवहारमा लानुपर्ने माग राखिएको महासचिव सरोज कुमार खनालले बताए ।
