बागमती प्रदेशसभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले विवेकशील साझा पार्टीबाट राजिनामा दिएका छन् । उनी सँगै उक्त पार्टीका ७ जना केन्द्रीय सदस्यले संयुक्त रुपमा राजिनामा दिएका छन् । पद्धति, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल्य मान्यता र मर्म विपरीत रहेको एवं सुसंस्कृत सहभागितामूलक राजनीति र समतामूलक संवृद्धिलाई संस्थागत गर्ने कुनै प्रयास नदेखिएको आभास सहित हामीले पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य नरहने गरी राजिनामा दिने निर्णय गरेका हुन् ।
पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी, उत्कृष्टता जस्ता मूल्य र मान्यताका साथ सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक संवृद्धिलाई संस्थागत गर्न मूलधारे राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिँदै विवेकशील साझा पार्टीको स्थापना भएको भएपनि पार्टी भित्र सो कायम नभएको भन्दै उनीहरुले पार्टीबाट संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरी राजिनामा दिएका हुन् ।
राजिनामा दिनेहरुमा प्रदेश सांसद् श्रेष्ठसहित केन्द्रीय सदस्य जमुना शर्मा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रोशनी अधिकारी, सस्मित पोखरेल, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र सुदन मानन्धर रहेका छन् ।
उनीहरुले विवेकशिल साझा पार्टी सुसंस्कृत सहभागितामूलक राजनीति र समतामूलक संवृद्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा चुकेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । २०७४ सालको सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा प्राप्त जनमतको सम्मान गरेर आम नागरिकहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै सङ्गठन विस्तार गर्नुभन्दा पनि आन्तरिक कलहमा फस्दै, सम्भावनामा भन्दा बढि अरूको आलोचनामा अल्झिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती सृजना भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
पटक पटक पत्रहरू पठाएर, औपचारिक र अनौपचारिक बैठकहरूमा इमानदारीपूर्वक सार्वभौम सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उठाएका विषयहरू पनि पार्टी नेतृत्वले कहिल्यै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको र पार्टीले न्यूनतम लोकतान्त्रिक अभ्यासको पालना गरेको आभाष सम्म पनि हुन सकेका उनीहरुको भनाई रहेको छ । उनीहरुले पार्टी स्थापना भएको लगभग पाँच वर्षसम्म पनि नयाँ सङ्गठन त बनाउन नसक्नु र भएका सङ्गठनहरू पनि भङ्ग गर्ने काम पार्टी नेतृत्वबाटै भएको आरोप लगाएका छन् ।
स्थापना कालदेखि नै अनवरत रूपमा सुसंस्कृत राजनीति स्थापना गर्न लागेका धेरै सदस्यहरू, नेताहरू र केही प्रदेश संयोजकहरूले प्रदेश समिति सहित पार्टी परित्याग गर्दै गएका कारण परिणामतः पार्टीले गत स्थानीय निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोर्न पुगेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
पार्टीको महाधिवेशनको विषय नेतृत्वको प्राथमिकतामा कहिलै पर्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ । नेतृत्वकर्ताले पार्टी संगठन भित्र फरक मतहरू, सुझाबहरू, धारणाहरू प्रस्तुत गरिदा अभद्र व्यवहारहरूको सामना गर्न पर्ने अवस्था आउनु पार्टी र लोकतन्त्रकै लागि अहितकारी कदम भएको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
तत्कालीन अध्यक्षलाई राजसंस्था र विवेकशील साझा पार्टीलाई रा.प्र.पा.मा विलय गर्ने विषयमा स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गर्दा सो विषयलाई पूर्ण निषेध गर्दै, न्यूनतम आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निमोठेर आफ्नो पूर्व निर्धारित निर्णय सुनाउँनु र स्थानीय चुनाव पछि राजसंस्थाको पक्षमा खुल्नुले सार्वभौम सदस्यहरूलाई राजनीतिक बेइमानी गरेको हो पुष्टि भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
