हेटौंडा \ बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास बाल विवाह रोक्न चाहेर पनि नसकिएको बताएकी छिन् । बुधबार हेटौंडामा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा आयोजित बालबालिका सम्बन्धी नीति २०८०, नीति प्रबोधिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोक्तानले नीति मात्र बनेर भन्दापनि कार्यान्वयनको पक्षमा सबैले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
प्रदेश सरकार बालबालिका सम्बन्धी नीति बनाएर अघि बढेको बताउँदै छिट्टै तहगत अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आफु विस्वस्त रहेको बताइन् । जति अभियान र खर्च गरेता पनि बालविवाह अझै शुन्यमा पार्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अझ सशक्त अभियान सञ्चालन गरि कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भीष्मकुमार भुषालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँको विशेष आतिथ्यता रहेको थियोे भने कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितबहादुर घलान, विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु, महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुखहरु, बाल क्लब, सिविन बाल हेल्पलाइनका प्रतिनिधि तथा बालअधिकारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल तथा बाल विकास समाजको सहयोगमा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश बाल अधिकार समिति सदस्य प्रकाश खतिवडाले प्रदेशका बालबालिकाको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी सहयोगी संस्था वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालका प्रतिनिधिले साझेदार संस्थाको नीति वकालत तथा पैरवि एंव नेपाल सरकारसँगको सहकार्य रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तै, मन्त्रालयका सचिव भुषालले प्रदेशमा बालबालिका सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्था, ऐन, कानुन र मुख्य प्रावधान तथा आगामी रणनीति एंव योजनाका विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख गोपालप्रसाद कंडेलले बागमती प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी नीति २०८० मा भएका प्रमुख व्यवस्था र नीति तर्जुमाका लागि अवलम्बन भएका कार्यप्रक्रियाहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने बाल अधिकार विज्ञ चन्द्रिका खतिवडाले बालबालिका सम्बन्धी भएका विशेष व्यवस्था, बाल अधिकार प्रवद्र्धनका लागि भएका प्रयास र बाल अधिकार सुनिश्चिताका लागि स्थानीय तहको मुख्यभूमिका बारे प्रष्ट्याउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले बालबालिका सम्बन्धी नीति २०८० का प्रावधान, नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका, बाल अधिकार प्रवद्र्धनका बारेमा छलफल तथा विचार अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेका थिए ।