हेटौंडा \ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको अर्थतन्त्र गतवर्ष जस्तो संकटमा नभएको बताउनु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज हेटौंडामा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको सुचाङ्ककंहरुमा सुधार देखिएको उल्लेख गर्नुहुदै देशको अर्थतन्त्र अझैपनि दवावमुक्त नभएकोले यसका लागी घनिभुत छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
साथै उहाँले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा सबै क्षेत्रहरुलाई समेट्ने गरि बजेट तयारी समेत भैरहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौता अनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको समेत बताउनु हुँदै निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता रकम ततकाल निकास गर्न सरकार लागिपरेको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौता बमोजिमको काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको बताउनुहुँदै “राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौता अनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर रुपमा देखा परेको बताउनु भयो ।
राज्यका रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गरिसकेको बताउनुहुदै प्रधानमन्त्री दाहालले अब देशमा विकासको कामले गति लिने बताउनु भयो ।
“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनाहरूमध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयवधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।”
पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन कानुनहरू बाधक देखिएको उल्लेख गर्नुहुदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानुनहरूलाई विकासमैत्री बनाउँदै लगिने बताउनु भयो । “वन ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन राम्रो वातावरण बन्नेछ उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा पुर्वाधार विकास समिति सभापती दीपक सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको ६० अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी राज्यले दिनुपर्ने,देश विकासमा लागेका युवा निर्माण व्यवसायीहरुलाई पलायन हुन बाट रोकन खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने तथा टेन्डरहुनु अगावैै मुवाब्जा वितरण लगाएतका अन्य कामहरु समयमै सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो ।
यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले देशको आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्था नाजुक भएको कारण विकास निर्माणमा पनि असर परेको उल्लेख गर्नुहुदै निर्माण व्यवसायीलाई मर्कामा पार्नु नहुने र देखिएका चुनौतिहरु छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नु भयो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सात प्रदेश सहित ७७ जिल्लाका एक हजार आठ सय निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको छ भने कार्यक्रम दुई दिन चल्नेछ । यस अघि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीको क्षेत्रमा उलेख्य काम गरे वापत मकवानपुरका निर्माण व्यवसायी धु्रव कार्की र रोशन श्रेष्ठलाई दोसल्ला ओडाएर सम्मान गर्नु भएको थियो ।
