मकवानपुर \ बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाए पनि लफडा कायमै छ । भागबण्डाको विवादका कारण मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल तनावमुक्त हुन सकेका छैनन् । सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि सरकार ढल्ने खतराका बिच रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिए । तर, विश्वासको मत पाउन उनले ठुलै कसरत गर्नु प¥यो ।
विश्वासको मत पाउन उनले चैत १५ मा २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाए भने चैत १७ मा एमालेलाई सरकारमा भित्र्याए ।
सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि ४ पटक सरकार विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले हाल १२ मन्त्रालयमा १३ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले सत्ता टिकाउन साना दलहरूलाई साथ लिने क्रममा १३ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
मन्त्रीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा सत्ता साझेदार दलबिच सहमति जुट्न नसक्दा उनी समस्या झेल्न बाध्य भएका हुन् । मङ्गलबारमात्र मन्त्री पदको शपथ लिएकी एकीकृत समाजवादीकी रमा आलेमगरले विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेकी छैनन् । उनी बाहेक अन्य सबैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फिर्ता हुँदैनन्ः नेता खनाल
नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशका नेता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले शपथ ग्रहण गरी सरकारमा गएका आफ्ना पार्टीका मन्त्री फिर्ता नहुने बताए । सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार आफ्नो दल भएकाले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने उनले बताए ।
केन्द्रको भागबण्डा अनुसार माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाडेको र सोही सहमति अनुसार ३ मन्त्री पाउने भएकाले आफ्ना मन्त्री फिर्ता नहुने उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालय हेरफेरका विषयमा सत्ता गठबन्धन दलबिच सहमती जुट्न सक्छ । तर, मन्त्री फिर्ता हुँदैनन्,’ खनालले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्री छाडेर सरकारमा गएका हौँ । सो सहमति अनुसार हामीले ३ मन्त्री पाउनुपर्छ । नियुक्त भएका मन्त्री फिर्ता हुँदैनन् । व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।’
मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बर्खास्त गर्नुपर्ने वाध्यता आए भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेता खनाल भन्छन्, ‘बर्खास्त गरे हामीलाई सजिलो हो । हामी ब्याक हुने अवस्थामा छैनौँ । ३ मन्त्री हामीले पाउनुपर्छ । हाम्रो मन्त्रीको विभाग नतोकी नयाँ मन्त्रीको विभाग तोक्नु हुन्न भन्ने मेरो माग थियो । तर, उहाँहरुले सुन्नु भएन ।’
प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट विना विभागीय मन्त्री रानामगरसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल छन् ।
१३ मन्त्रालय बनाउन हाम्रो सहमति हुन्नः पौडेल
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक मधुसुदन पौडेल प्रदेशमा १३ मन्त्रालय बनाउन एमाले तयार नरहने बताए । दलीय भागबण्डाका आधारमा प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालय पाउने सहमति रहेको र सोही अनुसार हुने उनले बताए ।
एक मन्त्री फिर्ता गर्ने सर्तसहित एकीकृत समाजवादीबाट थप एक मन्त्री नियुक्त भएको र सोही अनुसार प्रदेशको मन्त्रालय भागबण्डा हुने उनको भनाइ छ । सत्ता समीकरण अनुसार विश्वासको मत र दलहरूबिच समझदारी बनाउन सक्रिय रहँदा मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा छलफल हुन नसकेको उनले बताए ।
पौडेलका अनुसार प्रदेशमा ११ मन्त्रालय कायम गर्न एमालेले दबाब दिने छ । गठबन्धन दलहरु बिच पर्याप्त छलफल नहुँदाकै बखत प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएको र मन्त्री व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ ।
५ मन्त्रालय लिएको एमाले मन्त्री घटाउने विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए । दलीय सहमतिका आधारमा मन्त्री नियुक्त र मन्त्रालय भागबण्डा हुने भएकाले प्रदेशमा १३ मन्त्रालय कायम हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन हुन्छ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रीहरूको विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा कुनै समस्या नरहेको बताए । सरकारको निरन्तरताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्ने र दलहरूको व्यवस्थापन मिलाउँदा १३ मन्त्री नियुक्त भएको उनले बताए ।
प्रदेशको परिस्थितिका कारण मन्त्रालयको सङ्ख्याभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त भएको उनले बताए । वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अनुसार प्रदेशसभाका दलहरूको सम्मानजक व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रीहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरमा कार्यदल बनाएको र सो कार्यदलको छलफलले आवश्यक निर्णयसहित व्यवस्थापनको मार्गनिर्देश गर्ने उनले बताए । सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच छलफल हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले केही दिनमा सबै व्यवस्थापन मिल्ने दाबी गरे ।
प्रदेशमा फेरि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्छ वा मन्त्री फिर्ता हुन्छन् ? भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘हामी छलफल गर्छौं । मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्दैन । हामी त मन्त्रालय १२ बाट ११ कायम गर्ने भन्नेतर्फ छलफल गर्न चाहन्छौँ । हाम्रा मन्त्रीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन हुन्छ ।’ विना विभागीय मन्त्री सम्मानजनक व्यवस्थापन हुने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।-रातोपाटी