हेटौडा / चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागी प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार बीच सम्झौता भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल,सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान र प्रदेशका ६ स्थानिय तहका प्रमुख–उपप्रमुख बीच सहमती भएको हो । चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेशका तीन जिल्लाहरु मकवानपुर, धादिङ र चितवनका गरी ६ वटा पालिकाहरुसँग सम्झौता भएको हो ।
जस अनुसार मकवानपुरको राक्सिराङ, धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ तथा चितवनको राप्ती, कालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकासँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा नै समावेश गरी सीमान्तकृत जातिको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षणको कार्यक्रम अघि सारेको थियो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले गत ११ माघमा बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने छ । कार्यक्रममा स्थानिय सरकारले ७ लाख ७५ हजार लगानी गर्नुपर्ने छ ।
सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका लागी उनीहरुको परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरो संरक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । सरकारले कार्यविधिनै बनाएर काम सुरु गरेकाले यसमा पालिकाहरुले पनि अपनत्व लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका समाजिक मन्त्री कुमारी मोक्तानले चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जनका र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उदेश्यले कार्यक्रम गर्न लागिएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरणमा लगायतका कार्यहरू सञ्चालन हुुने जानकारी दिनुभयो ।
