हेटौंडा \ बागमती प्रदेशसभाका पाँच वटा विषयगत संसदीय समितिमा सभापति चयनका लागि तयारी गरिएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै डेढ वर्षमा दलहरुले भागवण्डा टुंग्याएपछि सभापति चयनको तयारी गरिएको हो ।
१८ पुस २०७९ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसपछि १२ असार २०८० मा आएर मात्रै प्रदेशका पाँच वटा संसदीय समिति गठन भएको थियो । संसदीय समिति चयनको जिम्मेवारी सभामुखको भए पनि प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीच सहमति नहुँदा सभापति चयन हुन सकेका थिएनन् ।
तत्कालीन विपक्षी दल एमाले र राप्रपाको दबाबका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमाथिको छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकबाट एकै पटक संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।
तर, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनासम्म पनि यी समितिले नेतृत्व नपाउँदा सरकारको काममाथि निगरानी गर्ने र जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई घचघच्याउने संसदीय समिति प्रभावकारी भएनन् । समिति सदस्यहरुबाट ज्येष्ठताका आधारमा चुनिएका अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा समितिको बैठक बस्ने गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले समितिमा दलीय भागबण्डा मिलेकाले सभापति चयनको तयारी भएको बताए । पाँच वटै संसदीय समितिमा संख्याका आधारमा दलीय भागबण्डा लागेको मुख्य सचेतक ढकालले जानकारी दिए । जसअनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये ५ वटा दलले एक–एक वटा समितिको नेतृत्व लिने तयारी छ ।
हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले समिति सभापति पाउने छैनन् । यीबाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदीय समितिको सभापति पद पाउनेछन् ।
माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक ढकालका अनुसार एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालय लिएमा समितिको सभापति पद पाउने छैन । दुई सांसद मात्र रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीबाट दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य सरकारमा सहभागी भएकाले उसलाई संसदीय समितिको सभापति नदिने सत्तारुढ दलको योजना छ ।
नेपाली कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने तयारी छ । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुअघि पनि बागमतीमा संसदीय समिति भागबण्डा लागेर सभापति चयनको लागि सरकार तयारी अवस्थामा थियो । तर, गठबन्धन फेरबदलले तत्काल समिति सभापति चयन हुन नसकेको हो । पुरानै गठबन्धनमा कांग्रेसलाई दुई वटा, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई एक–एक वटा समिति भागबण्डा लागेको सत्तारुढ दलका एक सांसदले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाका पाँचवटा समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल ९६ जना सांसदलाई समितिको सदस्य बनाइएको छ । जसअनुसार ४ वटा समितिमा १९ जना र एउटा समितिमा २० सदस्य छन् । समितिका सदस्यहरुबाट निर्वाचन गरी एकजना सभापति चुनिने हुनेछन् । गत १९ भदौमा पहिलो पटक समितिहरुको बैठक बसेर अध्यक्ष चयन गरिएको थियो ।
प्रदेश मामिला समितिमा नेपाली कांग्रेसका शिवराज अधिकारी, अर्थ तथा विकास समितिमा माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुंगाना, सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकालले अध्यक्षता गरेका थिए । शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा कांग्रेसकी मिनाकुमारी पराजुली पोखरेल र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा कांग्रेसकी याङकिला शेर्पाले अध्यक्षता गरेकी थिइन् ।
२४ भदौ २०८० मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएका चारवटा विधेयकमाथि समितिहरुमा छलफल भएको छ । ‘प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश मामिला समितिमा, ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा दफावार छलफल भइसकेको हो ।
‘प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा छलफल भएको थियो ।
