हेटौंडा \ बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि आयोजना बैंक निर्माणको बहस चलिरहे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को बजेटमाथि दलहरूबिचको विवादले आयोजना बैंकको औचित्य टड्कारो बनाएको थियो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरी योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक निर्माण गर्न र सोही अनुसार बजेट परिचालन गर्न अख्तियारले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र नियमावली, २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता कायम गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको हो ।
त्यस्तै आयोजना बैंकको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षाले समेत देखाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मार्फत आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव सो समीक्षामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट हस्तान्तरित प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याएर योजना छनोट प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र सन्तुलित बनाउन जरुरी रहेको औँल्याइएको छ ।
- आयोजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गर्दै मन्त्रालय
लगानीयोग्य योजना छनोट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहने आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा योजनाहरू प्रविष्ट गर्ने चरणमा छन् ।
सो कार्यका लागि प्रदेश योजना आयोग मार्फत विभिन्न चरणमा प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रालयलाई कार्यशाला समेत सञ्चालन गरिएको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. नरविक्रम थापाका अनुसार विभागीय मन्त्रालयलाई आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्ने तरिकासहित आवश्यक कागजपत्र समेत राख्न कार्यशाला सञ्चालन गरिएको हो ।
आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका योजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न, समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी आवश्यक कागजातसहित आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयहरूलाई जनकारी गराइएको उनले बताए । सरकारको योजना तथा बजेट निर्माणमा सञ्चालन गर्ने योजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता र पूर्वतयारीको लेखाजोखा गर्न र उपयोगितालाई अध्ययन गरेर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
सोही अनुसार प्रदेश सरकारले तोकेको बजेट सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूले आयोजना बैंक सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाइ आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्ड अनुसारको प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद रिमालले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका योजनाको थप अध्ययन र विश्लेषण सहित आयोगले प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने र सो प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने उनले बताए । यसका लागि योजना आयोगले सफ्टवेयर निर्माण गरेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
- आयोजना बैंकबाट ठुला योजनामा बजेट हाल्छौँ: मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत प्रणालीको नहुने बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै आयोजना बैंक मार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरे पनि विभिन्न परिस्थितिका कारण सम्भव हुन नसकेको उनले प्रस्ट पारे ।
आन्तरिक तयारी र व्यवस्थापनसहित आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजना बैंकबाट योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्न, बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङभित्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गरिने उनको भनाइ छ ।
विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रविष्ट भएका योजनाहरूको प्राथमिकता क्रमका आधारमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा जाने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले छनोट गरी निर्धारण गरेको प्राथमिकता क्रमका योजनाहरूबाट प्रदेश गौरवको योजनाहरू, ठुला र बृहत् प्रकृतिका योजनाहरू बजेट दिएर कार्यान्वयनमा जाने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार तर्फका योजनाहरू आयोजना बैंकबाट छनौट गरी कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै बागमती सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको चर्चा सुरु गरेको थियो । सरकारले विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी आयोजना बैंक निर्माणको विषय अघि सार्दै आएको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
प्रदेश सरकारले २०७५ र २०७९ मा गरी २ पटक आयोजना बैंक निर्माण गरेको थियो । सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुको साथै वास्तविक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन कस्तो छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा विश्लेषण गर्ने गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिएको हो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत नियन्त्रण निर्देशित हुन उक्त आयोजना बैंकले आर्थिक क्षेत्रको विभिन्न सूचकहरूको सङ्केत गर्ने गरी निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. थापाले प्रणालीमा मन्त्रालयले योजनाहरू प्रविष्ट गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्न सकिने बताए । निर्धारित मापदण्डसहितको योजना प्रविष्ट भएपश्चात् वर्गीकरण र प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुने उनको भनाइ छ ।
सो कार्यका लागि समय लाग्ने भएकाले कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहने उनले बताए । मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा नगर्ने र आवश्यक कागजात पूरा गर्न कठिन रहेमा समस्या हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।रातोपाटीबाट
