मकवानपुर \ बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री सभाहलको काम सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गरिएको छ । हेटौंडा–२ स्थित हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पछाडि बनिरहेको सभाहल निर्माणको म्याद १० महिना थप गरिएको हो ।
३ वर्ष अघि निर्माण कार्य थालिएको सो सभाहल विभिन्न बहानामा निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पारेको थियो । प्रदेश सरकार मातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले १८ महिनाको समयसीमासहित ठेक्का दिए पनि हालसम्म निर्माणको काम २० प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ ।
बेसमेन्टको काममात्र भएको अवस्थामा लामो समयदेखि निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन रहँदै आएको थियो । निर्माण कार्य अलपत्र भएपछि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, म्याद रहँदै ठेक्का तोड्न सक्ने अवस्था नरहेपछि कार्यालयले निर्माणको काम सुरु गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो समय हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले मुख्यमन्त्री सभाहल निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा फिर्ता लिने चेतावनीपछि भने काम सुरु गर्न कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिएको थियो । जग्गा लिएर निर्माण कार्य पूरा नगरेको भन्दै उपमहानगरले बागमती प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको जग्गा फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो ।
काम सुरु गरी समयभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतासहित ठेक्काको म्याद थप गरिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख भूमिनन्द ढकालले जानकारी दिए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनले निर्देशित गरे अनुसार निर्माण कम्पनीको म्याद वैशाखदेखि थप भएको उनले बताए । निर्माण कम्पनीलाई आगामी १० महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको उनको भनाइ छ ।
बन्ला त सभाहल ?
ठेक्का सम्झौता भएको ३ वर्षसम्म बेसमेन्टको काममात्र सकेर निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीले १० महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेमा कर्मचारीहरू नै शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख ढकालका अनुसार निरन्तर खबरदारी र ताकेता गरेर काम सम्पन्न गर्ने तयारी छ । कमी कमजोरी सुधार गर्दै निर्माण काम छिटो सक्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।
प्रदेश राजधानी हेटौंडामा ४०० व्यक्ति अट्ने गरी सरकारका सभा, सम्मेलन आयोजनाका लागि निर्माण गर्न लागिएको उक्त सभाहलको फलामे पिल्लर ठड्याइएको छ भने बेसको डीपीसी ढलानका लागि रड बाँधेर छोडिएको छ । बानिएका रडहरू खिया लागेर कमजोर बन्दै गएको छ भने निर्माण स्थलमा झाडी बढ्दै गएको छ ।
५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागतमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले सभाहल निर्माणका लागि संरक्षण निर्माण सेवा÷सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जे.भी. भरतपुरसँग सम्झौता गरेको थियो ।
निर्माण कम्पनीले ३ वर्षको अवधिमा काम गरेबापत ४७ लाख ५४ हजार ८४१ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले बताए ।
सभाहल उपमहानगरलाई दिने मौखिक सहमति
सभाहल निर्माणको कार्य सुरु गरे पनि सम्पन्न गर्न नसकेको र जग्गामा निर्माण सामग्री अलपत्र बनाएर राख्ने काम गरेकाले जग्गा फिर्ता लिने अवस्थामा हेटौंडा उपमहानगरपालिका पुगेको थियो । उक्त अवस्थाका बिच कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबिच मौखिक सहमति बनेपछि भने सो निर्णय हुन सकेन ।
३ वर्षसम्म पनि सभाहल निर्माणको काम सम्पन्न नहुनु र प्रगति पनि खासै नदेखिएकाले जग्गा दिने सम्झौता रद्द गर्ने र कार्यालय प्रयोजनका लागि नयाँ भवन निर्माण गर्ने तयार उपहानगरपालिकाले गरेपछि मन्त्रालय र कार्यालयबिच सभाहल हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई नै हस्तान्तरण गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँका अनुसार सभाहल अलपत्र बनेपछि जग्गा फिर्ता लिएर कार्यालय प्रयोजनका लागि भवन बनाउने सोच बनाइएको थियो । पछि मन्त्रालय र कार्यालयबाट छिटै सम्पन्न गर्ने र उपमहानगपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव आएको उनले बताए । उपमहानगरपालिकाले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न र छिटो काम सक्न ताकेता गरेको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयका प्रमुख ढकालका अनुसार सभाहल दिने मौखिक सहमतिपछि उपमहानगरपालिका काम सुरु गर्न तयार भएको हो । प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने समयमा मुख्यमन्त्री सभाहल पनि निर्माण गर्न सकिने र अहिले लगानी भएको सभाहल उपमहानगरपालिकालाई दिन समस्या नहुने मन्त्रालयको तर्कपछि मौखिक सहमति भएको उनले बताए । सो सहमतिपछि निर्माण कम्पनीको म्याद थप भएर काम चलिरहेको उनको भनाइ छ ।-रातोपाटीबाट
