मकवानपुर \ सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले शनिबार मकवानपुरमा सूचनाको हक सम्बधी ऐन र सोको कार्यान्वयनले सुशासनमा पार्ने सकारात्मक प्रभावबारे अभिमुखीकरण आयोजना गरेको छ ।
सूचना माग गर्ने अभियानलाई नागरिकस्तरसम्म पुर्याउनका लागि सघाउ पुर्याउने उद्घेश्यले अभिमुखीकरण गरिएको हो । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेश संयोजक तथा केन्द्रिय सदस्य गुलाब कुमार चौधरीले सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ, मकवानपुर जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रदान गरेका हुन् ।
अभिमुखीकरणसंगै महासंघको १५ सदस्यीय मकवानपुर जिल्ला कार्यसमिति पुनर्गठन गरिएको छ । गौरव श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा पुनर्गठिन महासंघ मकवानपुरमा उपाध्यक्ष रोशन बल, सचिव नरवहादुर स्याङ्तान, कोषाध्यक्ष पार्वती सुवेदी रहेका छन् । यस्तै, सदस्यहरुमा समिता सुनार रसाइली, देवकुमार बल, विशाल लामा, दिपेश कुमार श्रीवास्तव, दिपेश सिहं, प्रमेश हुमागाई, श्रीराम दहाल, माधव माझी, निशा कर्ण चौधरी, सूर्य बहादुर गोले रहेका छन् ।
अभिमुखीकरण र पुनर्गठनसंगै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ आम नागरिकको सूचनाको हकका लागि वकालत गरिरहेको एउटा स्वतन्त्र नागरिक समाज सम्बद्ध संस्था भएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायतका निकायहरुले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रचलन भएको नभएकोबारे अनुगमनका लागि विद्यमान प्रावधानमा जिल्ला तहमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रावधान राख्न जिल्ला कार्यसमितिले सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुसमक्ष माग गरेको छ ।
महासंघ जिल्ला कार्य समिति मकवानपुरले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सूचना माग गर्ने र दिने प्रकृयालाई सहज, छिटो र छरितो बनाउन, सूचना मागकर्ताले यथाशिघ्र सूचना प्राप्त गर्न र समय सापेक्षित प्रविधिको प्रयोगमार्फत सूचना छिटो उपलब्ध गराउनका लागि छिटो छरितो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउन सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायसँग माग गरेको छ ।
महासंघ जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव र सचिव नरबहादुर स्याङतानद्घारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमार्फत सूचनाको हक सम्बधी ऐन २०६४ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायले सूचना अध्यावधिक प्रकाशन गर्नुपर्ने र दफा ६ ले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यस्था हुदा पनि अधिकाँश सार्वजनिक निकायहरुले ऐन नियमावलीले तोके बमोजिम विवरणहरु प्रकाशन नगरेको र अनुगमन गर्नुपर्ने निकायले सो कार्यमा तिब्रता दिनुपर्ने माग सहित ध्यानकर्षण गराइएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तीमा आम नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक हितको सूचना माग्न पाउने र सार्वजनिक कामकाजको विषयमा थाहा पाउने अधिकार नेपालको सविधानं २०७२ को धारा २७ र सूचना हक सम्बधि ऐन २०६४ र सोही अनुसार बनेको सूचनाको हक सम्बधी नियमावलि २०६५ ले सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ । नागरिकको मौलिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्न र लोकतन्त्रमा सुशासन कायम गरी राज्यका संयन्त्रहरुले सार्वजनिक निकायहरुले गर्ने कामकाज, सेवा–सुविधा आदिको बारेमा सरल र पारदर्शी रुपमा आम नागरिकहरुको घरदैलो सम्म पुगेर सुसूचित गर्नुपर्न स्वत स्फुर्त रुपमा सेवासुविधा पुर्याउनका साथै सो बारे स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने मान्यता रहेको जनाइर्एको छ ।
