हेटौंडा \ बागमती प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्री केशव प्रसाद पोख्रेलले शुक्रबार ७८ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्नु भएको छ । मन्त्री भएर आएपछी गरिने कामको प्राथमिकता बनाउँदै उहाँले ७८ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नु भएको हो । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले समय सापेक्ष वन ऐन, नियमावली, वातावरण ऐन, वातावरण नियमावली र नीतिहरु तयार गरिने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा वन पैदावारको सहज आपूर्तिको लागि सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गरिने बताउनुभयो । अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि बनाई लागु गरिने बताउँदै भन्नुभयो–’वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिने वन कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मनोबल वृद्धि गर्न बिमाको व्यवस्था गरिनेछ । विकास निर्माण कार्यको दिगोपना कायम गर्न र वातावरण मैत्री बनाउन विकास कार्यमा विनियोजन हुने बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम वातावरण संरक्षण कार्यमा छुट्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ। प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्र र वन सिमाङ्कनको अवस्था अध्यावधिक गरी पुस्तिका प्रकाशन गरिनेछ ।’
वन मन्त्री पाखे्रलले निजी वन क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान भएकाले निजी वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । वन क्षेत्रको भोगाधिकार पाएका निकायहरुको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी सम्झौताका शर्तहरु र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पुरा गर्ने दायित्वको अनुगमन गर्ने र पालना नभएको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
हरित शहर हरियाली क्षेत्र निर्माण गर्न स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा घरको नक्शा पास गर्दा नै एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रमू सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रमहरु बागमती प्रदेशमा बिस्तार गराउन आवश्यक पहल गरिने बताउँदै भन्नुभयो–‘वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग वन तथा वातावरण क्षेत्रको जानकारी तथा तथ्याङ्क जनमानस सम्म पुर्याउन तथा तथ्यपरक योजना तर्जुमा गर्न वन क्षेत्र सूचना प्रणाली अन्तरगत टोल फ्रि नम्बर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउईनेछ । डिभिजन वन कार्यालयहरु मार्फत वनको अवस्था, उपभोक्ताको चाहना तथा क्षमता अनुसार 'दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९' अनुसार उत्पादनशील वन क्षेत्रमा वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोगको कार्य सञ्चालन गरिनेछ ।’
मिचाहा प्रजातिहरुको कारणले वनको उत्पादकत्वमा ह्रास भईरहेकोले मिचाहा प्रजातिहरुको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि भित्रि मधेशका जिल्लामा पाइलट कार्यक्रमको रुपमा ५०० हेक्टर वन क्षेत्रमा मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने मन्त्री पोख्रेलले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशको जैविक विविधता सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेख, व्यवस्थापन तथा प्रकाशन गरिने बताउनुभयो ।
व्यवस्थापन हुन नसकेका र कम हैसियत भएका सामुदायिक वन तथा अन्य राष्ट्रिय वन क्षेत्रको हैसियत बृद्धि गर्न हरेक डिभिजन वन कार्यालय मार्फत कम्तीमा ४०० हेक्टरमा वन व्यवस्थापन सहित कार्य सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । आगामी वर्षमा कम्तीमा ५० वटा सामुदायिक वन समूहको कार्ययोजनालाई सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनू अनुरुप पुनरावलोकन, संशोधन तथा नविकरण गरी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । वन कार्ययोजनामा प्रस्तावित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने समूहलाई अभिलेख व्यवस्थापन गरी सचेत गराईनेछ । समूह बाहिर काठ दाउरा बिक्रि वितरण गर्न चाहने वन समूहलाई अनिवार्य दिगो वन व्यवस्थापन कार्य तर्फ उन्मुख गराईने बताउनुभयो ।
