हेटौंडा \ बागमती प्रदेशसभा बैठकमा सहकारी ठगी आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रकरणले प्रवेश पाएको छ । सोमबार आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको वर्खे (चौँथो) अधिवेशन बैठकमा शुभकामना दिने कार्यसूचीका क्रममा उक्त विषयले प्रवेश पाएको हो ।
सहकारीबाट प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लिई बचत कर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री लामिछाने प्रकरणमा सत्ताधारी दल नेकपा एमाले रक्षात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको थियो । प्रदेशसभाको अधिवेशनको शुभकामना व्यक्त गर्न रोष्टममा पुगेका एमाले बागमती प्रदेशका सचेतक मधुसूदन पौडेलले आफू अनुकूल भएर ठिक अन्यथा बेठिक भन्ने परिपाटी गलत रहेको टिप्पणी गरे ।
कांग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै सचेतक पौडेलले आफूले राखेको प्रस्ताव मान्दा सबै स्वीकार्य हुने र नमान्दा व्यक्ति गलत हुने राजनीतिक चरित्र देखिएको बताए । गलत राजनीतिक चरित्रले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योगदानलाई औचित्यहीन बनाइरहेको उनले बताए ।
‘राति गएर त्यही मान्छेलाई लौ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर कर गर्ने । ढोका ढोका धाउने । अनि आफूले भनेको टेरेन भनेर फलानो मुर्दावाद भन्ने । कस्तो राजनीतिक चरित्र हो यो । यस्ता कुरा नगर्नुस् साथीहरू । यस्तै गर्नाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदान खोलामा गइरहेको छ’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालमा देखिएको सहकारी समस्या र विकृतिको अन्त्यका लागि संघीय संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । आवश्यकता रहे बागमती प्रदेशले पनि निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्यका लागि बागमती प्रदेशसभाले सार्वजनिक सङ्कल्प प्रस्ताव तयार गर्ने वा सबै दलहरू बिच सहमति बनाएर ठोस निर्णय सहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उनले आग्रह गरे । जनतालाई राहत दिने गरी सरकार र संसद्बाट काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यता सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेप्रति कांग्रेस भने सशक्त विरोधमा उत्रिएको थियो । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामाले सरकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरे । उनले छानबिन समिति गठनको विषयमा संघीय संसद्को परिस्थितिको व्याख्या गर्दै प्रदेशसभामा पनि उक्त अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।
‘गृहमन्त्री लामिछाने माथि संसदीय छानबिन समिति बन्नु पर्छ । सञ्चार माध्यममा धेरै विषयहरू आएका छन् । सरकारले त्यस विषयमा छानबिन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा संघमा संसद् अवरुद्ध भएको छ । सचेत रहनुस् प्रदेशमा पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीको विषयमा यहाँ सबैले बुझिसक्नु भएको छ । विना धितो ऋण लिएर भ्रष्टाचार गरेका धेरै घटना छन् । जनता आफ्नो कमाएको पैसा, पेन्सन जोडेर राखेको पैसा, निमुखाहरूले ब्याजको आशमा राखेको बचत हिनामिना भएको छ । त्यो विषयको छानबिन हुनुपर्छ ।’
आफू प्रतिपक्षमा हुँदा छानबिन हुनुपर्ने अनि सत्तापक्षमा पुग्नासाथ गर्नुहुँदैन भन्ने परिपाटी त्याग्न उनले आग्रह गरे । संसदीय छानबिन समिति बनाउन पर्दैन म यही जवाफ दिन्छु भन्ने चलन नचल्ने उनको भनाई छ ।
उता राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सहकारीहरूको अवस्था चित्रण गर्नुपर्ने बताए । सहकारी समस्याका कारण नागरिकहरू मर्माहत भएको उनले बताए । संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरी आवश्यकता आधारमा सचेत गराउने वा समस्या ग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय लिनु पर्ने र सञ्चालक समितिको सम्पत्ति रोक्का राखेर निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गराउने विषयमा सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
‘सबै बजेट सहकारी मार्फत जाने, विकास, अनुदान लगायतका बजेट सहकारीलाई दिने अनि अनुसन्धान र छानबिन नगर्ने भन्ने हुँदैन । संसदीय समिति बनाएर आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन गरी पहिचान सहितको स्टिकर वितरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
