हेटौडा / गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश अनुदानमार्फत संचालित योजनाको रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न बागमती प्रदेश सरकारसंग माग गरेको छ । महासंघले मंगलबार बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया, प्रदेशका कामु प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीलाई भेट गरी यस्तो माग माग गरेको हो ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य लोकबहादुर मुक्तान, बागमती प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर मगर, सचिव कान्छालाल जिम्बा र विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितको टोलीले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौति हुँदा स्थानीय सरकारमाथि विकास योजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढिरहेकाले योजनाको रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्न र गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरी पठाएका योजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न महासंघको माग छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०’ को पूर्ण पालना गर्दै टुक्रे बजेटलाई निरुत्साहित गर्दै प्रदेशका विशेष योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्न, स्थानीय सरकारमा रहेको कर्मचारीको अभाव घटाउन प्रशासन छैठौ तह, कानून अधिकृतसहित, विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको नियुक्तिमा देखिएका कानूनी जटिलतालाई हटाई कर्मचारी नियुक्तिको व्यवस्था गर्न, बागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०७९ बमोजिम ओएण्डएम सर्भे भएका पालिकाहरुको ओएण्डएम स्वीकृति गरी पद दर्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिकासहित विकास सूचकांकमा पछि परेका गाउँपालिकाको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित पालिकासंग समन्वय गरी विनियोजन गर्न, दहत्तर बहत्तर संकलन लगायतका कानूनी जटिलता हटाउन र गाउँपालिका महासंघ बागमती प्रदेश समितिमार्फत स्थानीय सरकार सवलीकरण कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । छलफलमा मूख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवहरुले गाउँपालिका महासंघले उठाएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्याबारे प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको बताउँदै महासंघसंगको समन्वयमा यस्ता समस्यालाई समाधान गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
