बागमती प्रदेशसभाको कार्यकाल अधिवेशन स्थगनकै अवस्थामा सकिने भएको छ । प्रदेशसभाको दसौं अधिवेशन गत साउन ९ मा स्थगन भएको थियो । सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट र आमनिर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकार सदनको बैठक बोलाउने पक्षमा देखिँदैन । जसका कारण प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल औपचारिक बैठक नै नबसी स्वतः अन्त्य हुने भएको हो ।
प्रदेश सरकार सदन नबोलाई बाँकी समय अध्यादेशबाटै शासन गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको छ । उसले एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरिरहेको छ । सदन बोलाउने सम्बन्धमा दबाब दिन प्रतिपक्ष पनि मौन छ । प्रदेशसभाका सबैजसो सदस्यहरू आगामी निर्वाचनका लागि धमाधम प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्न आफ्नो नाम सिफारिस गराउनेमा केन्द्रीत छन् ।
संघीय सरकारले आगामी मंसिर ४ का लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ । २०७४ को निर्वाचनपश्चात् मुलुकभर औपचारिकरुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । तर, अस्तित्वमा आएदेखि नै प्रदेशसभाले आफूले तोकेअनुसारको कानुन निर्माण गर्न सकेन । अस्थिर सरकारको रोग संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा पनि दोहोरिएपछि नेतृत्वले यसको यसको मर्म नै बुझ्न नसकेको रुपमा टिप्पणी भइरहेको छ । प्रादेशिक संरचनामाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका बेला बैठक नै नबसी प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुलाई नेतृत्व गम्भीर नभएको रुपमा औंल्याउन थालिएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले अब प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बताए । ‘निर्वाचन प्रत्रिया सुरु भएपछि हाम्रो कार्यकाल स्वतः सकिन्छ । सांसदको औपचारिक बिदाइ वा कुनै कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना छैन,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खनालले समग्रमा प्रदेशसभाको पहिलको कार्यकाल उपलब्धीमूलक रहेको दाबी गरे । ‘शून्य अवस्थाबाट प्रदेशसभाको सुरुवात भएको हो । हालसम्म सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गरेका छौं । अब आउने प्रदेशसभालाई काम गर्न धेरै सहज हुनेछ,’ उनले भने ।
प्रदेशसभाको थप बैठक नबसी कार्यकाल सकिने अनुमान गर्दै यसका पाँच वटै विषयगत समितिले हालसम्म गरेका निर्णय र गतिविधिलाई समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन् । यसबीचमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिनु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रुपमा रहेको सांसदहरू बताउँछन् । २०७६ पुस २७ मा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव सदनको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको थियो । ५ वर्षे अवधिमा सरकार भने ३ पटक परिवर्तन हुन पुग्यो ।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ६६ जना र समानुपातिकबाट ४४ जना निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा नेकपाको एकल बहुमत रहे पनि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रदेशसभामा हाल एमालेका ४० जना, माओवादी केन्द्रका २३ जना, कांग्रेसका २२ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३ जना, विवेकशील साझा पार्टीका ३ जना, राप्रपाका २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ जना र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना गरी कुल १०७ जना मात्रै सदस्य छन् । दोलखाका सांसद पशुपति चौंलागाईंको निधन र काठमाडौंका सांसद केशव स्थापित र चितवनका सांसद विजय सुवेदीले राजीनामा दिएपछि ३ वटा सदस्य पद रिक्त छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास बागमतीले २०७४ माघ १८ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेर गरेको थियो । माघ २९ मा प्रदेश सरकारको गठन भएसँगै उसको पहिलो कार्यकाल निकै उतारचढाव पूर्ण रुपमा बित्यो । प्रदेश स्थापनाको सुरुवातमा २ वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म ५५ वटा मात्र मूल कानुन निर्माण भएका छन् । तत्कालीन समयमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न ८२ वटा कानुन भए पुग्ने प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारको आयु करिब १५ दिन मात्र रहँदा अझै २७ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । जसमध्ये १३ वटा एकल र १४ वटा साझा अधिकार सूचीका कानुन छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयअनुसार हालसम्म ७० वटा कानुन पारित भएकोमा ५५ वटा मूल र १५ वटा संशोधन विधेयक हुन् । सचिवालयमा हालसम्म ७५ वटा कानुन दर्ता भएकोमा ६८ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । करिब २ सय ८८ घण्टा २० मिनेटसम्म २४० पटक बसेको प्रदेशसभाका बैठकबाट ती कानुन निर्माण भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए । शून्य समयमा ११ पटक, विशेष समयमा २९ पटक, सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा १ पटक र मुख्यमन्त्री जवाफ (शून्य र विशेष समय) मा १४ पटक छलफल गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
