हेटौंडा \ संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख वित्तीय स्रोत नै वित्तीय हस्तान्तरण हो । सोही अनुदानको भरमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट तर्जुमा गर्ने गर्दछन् । सङ्घीय सरकारले विभिन्न ४ शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान पठाउने गरेको छ ।
स्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै निःशर्त र अनिवार्य रहेको समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गर्नुपर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था र वित्तीय सङ्घीयताको मुख्य सवाल हो । तर, सङ्घीय सरकारले संविधान विपरीत भएर वित्तीय सङ्घीयतामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले निरन्तर रूपमा अनुदान कटौती गरी वित्तीय सङ्घीयतामाथि प्रहार गरिरहेको हो ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, सङ्घबाट सञ्चालित तर प्रदेश र स्थानीय तहले प्राविधिक र वित्तीय रूपमा सञ्चालन गर्न आयोजनाहरू क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने रणनीति लिए पनि काम हुन सकेको छैन ।
निरन्तर घट्दै अनुदान
सङ्घीय सरकारले सुरुवाती चरणको तुलनामा हरेक वर्ष अनुदान रकम घटाउँदै आएको छ । आर्थिक सङ्कट, विपद्का घटना लगायतका बहानामा सरकारले वित्तीय सङ्घीयताको सशक्त आधार अनुदानमा कटौती गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदानतर्फ २० अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान, विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा संविधानको धारा ६० को व्यवस्था अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदान प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
