हेटौँडा \ बजेट विनियोजन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र मुख्यमन्त्री बिच मतभेद भएको छ । बजेट विनियोजन प्रणालीलाई नीतिगत गर्ने विषयमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया र मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले फरक मत देखिएको हो ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट माथिको सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र अर्थ मन्त्री थपलियाले बजेट विनियोजन प्रणालीका सन्दर्भमा फरक मत राखेका हुन् । बैठकमा अर्थ मन्त्री जम्कट्टेलले बजेट विनियोजन प्रणाली निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए भने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विपक्षमा धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दा सांसदहरूले चाहे अनुसारको योजना समावेश गर्न नसक्ने बताए । प्रणाली परिमार्जन गर्दा सांसदहरूले खोजेका आयोजनाहरूले बजेटमा समावेश गर्न कठिन हुने उनको भनाई छ ।
उनले प्रणाली बनाएर बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको सिफारिसमा योजना छनौट हुने भएकाले सांसदहरूको आकांक्षा समेट्न नसकिने बताए । सो अवस्थालाई स्वीकार गर्न तयार भए संसदबाट पारित गरेर बजेट विनियोजन प्रणाली निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको मुख्मयन्त्री जम्कट्टेलले बताए । उनका अनुसार बजेट विनियोजन प्रणाली निर्माण पश्चात् सरकार परिवर्तनसँगै बजेटको नीति परिवर्तन हुने र विकास निर्माणमा असर पर्ने हुन्छ ।
‘बजेट विनियोजन प्रणालीको नीति निर्माण गर्न सरकार तयार छ । नीति निर्माण गरेर अघि बढ्दा सांसदहरू बाँधिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । नीति निर्माण गरेर अघि बढ्दा स्थानीय तहको सिफारिसका योजना हाल्नुपर्छ । तपाईँहरू बाँधिन तयार हो भने सरकारले नीति बनाउन अघि बढ्छ । संसद्बाट बजेट विनियोजन प्रणाली निर्माण गरेर अघि बढ्छ’ उनले भने ।
यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थपलियाले बजेट विनियोजन प्रणाली निर्माणका विषयमा मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलभन्दा फरक धारणा राखेका छन् । उनले सरकार परिवर्तनका बाबजुद पनि बजेट विनियोजन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । बजेट प्रणाली व्यवहारिक र पारदर्शी बनाउन सके सरकार र प्रतिपक्ष बिचको बजेट माथिको विवाद, मतभेद र बजेट असन्तुलन अन्त्य हुने उनको भनाई छ ।
उनले बजेट विनियोजनको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा सकारात्मक रहेको बताए । परम्परागत रूपमा बजेट कार्यक्रम आउने गरेकाले त्यसको सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । मन्त्री थपलियाले प्रदेशसभाका अधिकांश सांसदहरूको मत बजेट विनियोजन प्रणालीको परिमार्जनमा रहेको बताए । सोही आधारमा बजेट प्रणाली परिवर्तनमा अर्थ मन्त्रालयले काम गर्ने उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले चैतसम्मबाट कार्यक्रम निर्धारण गर्ने गरी बजेट विनियोजनको परिमार्जित प्रणाली विकासमा मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने उनले बताए । सो प्रणालीलाई प्रदेश सरकारको सम्पत्तिको रूपमा रहने गरी बजेट सन्तुलित बनाउन प्रयोग गर्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारले सर्वदलीय समिति बनाएर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न काम गर्ने मन्त्री थपलियाले बताए ।
अर्थमन्त्रीको पक्षमा अन्य मन्त्रीहरू
बागमती प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले बजेट विनियोजन प्रणाली व्यवस्थित नभएको बताए । उनले बजेट विनियोजन प्रणाली नै गलत हुँदा समस्या देखिएको बताए ।
बजेट प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा सङ्घीयता माथि नै प्रभाव परिरहेको उनको भनाई छ । बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सके मात्र लोकतन्त्र र सङ्घीयता बलियो हुने मन्त्री बज्राचार्यले बताए । सबै दलहरू मिलेर बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैङ्क निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाएर आयोजना बैङ्क निर्माण गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
उनले खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्तरको आयोजना बैङ्क तयारी अवस्थामा रहेको बताए । उनले योजना आयोगसँग समन्वय गरेर मन्त्रालय स्तरको आयोजना बैंकलाई परिचालन गर्न भूमिका खेल्ने बताए ।
बजेट कार्यक्रममा नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षालाई समेट्न नसकिएको उनले बताए । स्रोतको अभावका कारण सांसदहरूले माग गरे अनुसार बजेट व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।
बजेटमाथि हुने चलखेलका विषयमा मन्त्रालय र विभागिय मन्त्रीको हैसियतमा आफू सचेत रहेको उनले बताए । आयोग मार्फत प्रत्येक जिल्लामा समस्या र आवश्यकताका बारेमा प्रदेश सांसद, स्थानीय तह र नागरिकको सहभागितामा छलफल गराई योजना छनौटमा सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’ ले सरकारले विकासको महत्त्वपूर्ण फड्को मार्न वृहत् र वह वर्षे योजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गर्न सोही अनुसारको प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक गुरु योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । सरकारले बजेट कार्यक्रमका सन्दर्भमा उचित व्यवस्थापनको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
