हेटौंडा \ केन्द्रीय तहमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै बागमती प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको बाछिटा पर्ने देखिएको छ । केन्द्रमा एमाले–कांग्रेस सत्ता साझेदारीको सहमति बनेसँगै बागमती प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित भएको हो । नयाँ समीकरण अनुसार केन्द्रमा सरकार निर्माणको तयारी थालिएसँगै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार कहिलेसम्मका लागि हो भन्नेबारे चासो बढेको छ ।
३ पटकसम्म विश्वासको मत लिएर १८ महिनासम्म सरकार टिकाएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले अन्ततः सत्ता छाड्नुपर्ने परिस्थिति बनेको हो । प्रदेश सरकार निर्माण, पावर सेयरिङ लगायतका विषयमा निर्णय गर्न सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरू केन्द्रको कदमको पर्खाइमा छन् ।
साझेदार दलका नेता तथा सांसदहरू केन्द्र सरकार गठन लगत्तै प्रदेश सरकारका विषयमा अघि बढ्ने तयारीमा छन् ।
केन्द्रको निर्देशनपछि सरकारबाट बाहिरिन्छौँ : एमाले
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा एमालेले मुख्य रूपमा साथ दिएको थियो । तर, कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाउने निधोमा पुगेको एमाले बागमती सरकारबाट कहिले बाहिरिन्छ भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ ।
एमाले सांसद एवं प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री केशव प्रसाद पोखरेलका अनुसार केन्द्रमा सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढे लगत्तै प्रदेश सरकारका बारेमा निर्णय हुनेछ ।
केन्द्रको समीकरण अनुसार नै सरकार निर्माण र पावर सेयरिङका बारेमा सहमतिको खाका तयार भएकाले सोही अनुसार नै अघि बढ्ने उनले बताए । तत्काल ठोस निर्णय नभएकाले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया र सरकार निर्माण थालिएपछि प्रदेशको कामकारबाही अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रको निर्देशन लगत्तै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने उनले प्रस्ट पारे । ‘अहिले नै यसै गर्छौं भन्ने अवस्था छैन । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै प्रदेश सरकारको पनि काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको निर्देशन आएपछि हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ र नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा सरिक हुन्छौँ ।’
मन्त्री पोखरेलले बागमती सरकारबाट एमाले निश्चित रूपमा बाहिरिने तर कहिले भन्नेमात्र यकिन हुन बाँकी रहेको बताए । ‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनिरहनु भएको छ । त्यसो हुँदा केही दिन लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार प्रदेश सरकारको बारेमा अघि बढ्ने तयारी गरेका छौँ । कांग्रेससँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सहज रूपमा आएको खण्डमा केही दिनमै प्रदेश सरकारको बारेमा निर्णय हुने उनले बताए । राजीनामा नआए थप केही दिन पर्खेर समीकरण अनुसार नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार समीकरण परिवर्तनपछि कांग्रेस र एमालेबिच सिद्धान्त र एजेण्डामा बहस तथा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई ठुला शक्तिको गठबन्धनले सिद्धान्त र एजेण्डामा भएको विमतिलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
‘दुई प्रतिस्पर्धी पार्टीबिचको गठबन्धन सैद्धान्तिक र एजेण्डाका रूपले कठिन भएकाले सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘यो समीकरण पार्टी केन्द्रित भन्दा पनि देशका लागि हो । देश पहिलो हो । त्यसपछि पार्टी हो,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेको अस्थिरता हटाउन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भएको हो । संविधान संशोधन प्रमुख विषय भएकाले छलफलबाटै सबै विषयको निर्णय हुन्छ र सहमतिबाटै सरकार सञ्चालन हुन्छ ।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले एमाले–कांग्रेस सत्ता साझेदारी विशेष परिस्थितिबाट भएको बताए । राजनीतिक अस्थिरता हटाउन निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनका लागि अहिलेको गठबन्धन निर्माण भएको उनले बताए ।
केन्द्रबाट निर्देशन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकार गठनका विषयमा निर्णयसहित अघि बढ्ने एमालेको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेकाले सामान्य रूपमा कांग्रेससँग छलफल भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए । सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा कांग्रेससँग छलफल भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारमा दलहरूबिच सन्तुलन कायम गर्न कार्यदल निर्माण गरी अघि बढ्ने तयारी छ । सरकारको काममा सघाउने र असमझदारीका सन्दर्भमा व्याख्या तथा विश्लेषण गर्नेगरी राजनीतिक तवरमा कार्यदल बनाएर काम गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको आवश्यकताका अनुसार सबै दललाई समेट्ने योजना रहेको उनले बताए । सबै दललाई ल्याएर सहमतीय सरकार निर्माणमा गठबन्धन प्रतिवद्ध रहेको र दलहरूको विचार, सिद्धान्त अनुसार सहभागिताको पहल गरिने उनले प्रस्ट पारे ।-रातोपाटी
