हेटौँडा \ बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन र सम्पन्न भएका एक दर्जन शीत भण्डार अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ९ जिल्लाको १२ स्थानमा ६ वर्षदेखि निर्माण थालेको एक अर्ब ६ करोडका १२ शीत भण्डार अलपत्र बनेका हुन । ६ शीत भण्डार सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने चार वटा अधुरै र दुई ठाउँमा अझै निर्माण नै सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रदेशको साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) र साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा एक वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गरी २०७६ को २५ असारमा पहिलो चरणका आठ, ३० असारमा दोस्रो चरणका दुई र १३ माघमा तेस्रो चरणका दुई शीत भण्डार निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
नौ जिल्लाका १२ पालिका रसुवाको धैबुङ्–५, दोलखाको जिरी–५ र भीमेश्वर–८, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर–७ र इन्द्रावती–७, रामेछापको मन्थली–१, सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–५, काभ्रेको बनेपा–७, चितवनको खैरहनी, धादिङको बेनी घाटमा, नुवाकोटको विदुर–५ र बेलकोट गढी–१० मा शीत भण्डार बनाउन एक अर्ब ६ करोड ७३ लाख २६ हजार ४५१ रुपियाँमा ठेक्का लागेको थियो ।
पहिलो चरणमा इजीइन्फ्रा प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरिएकामध्ये सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका–७, सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावती गाउँपालिका– ७, दोलखाको जिरी नगरपालिका–५, रामेछापको मन्थली नगरपालिका– १ र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५ मा पाँच–पाँच सय मेट्रिक टन तथा रसुवाको कालिका गाउँपालिका–२ मा तीन सय मेट्रिक टनको शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखरमा पाँच करोड ३५ लाख १७ हजार ८९१, इन्द्रावतीमा पाँच करोड ३५ लाख ४९ हजार १५७, रामेछापको मन्थलीमा पाँच करोड ३० लाख ९५ हजार २३७, सिन्धुलीको सुनकोसीमा पाँच करोड ३० लाख ८० हजार ८३६, दोलखाको जिरीमा पाँच करोड ३७लाख १६ हजार ४५४ र रसुवाको कालिकामा तीन करोड ७० लाख ३५ हजार ३३५ रुपियाँ ठेक्कामा शीत भण्डार बनेका हुन् ।
एक वर्षभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि कोरोनालगायत कारण चार पटक सम्म म्याद थपेर निर्माण गरिएका हुन् । तैपनि साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । शीत भण्डार तयार भए पनि प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण नगरिदिँदा किसानले आफ्ना उत्पादन भण्डारण गर्न पाएका छैनन् ।
पहिलो चरणमै दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका– ८ मा दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार बनाउने ठेक्का परे पनि जग्गा नै हाइटेन्सनलाइनको मापदण्डभित्र परेपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ । मन्त्रालय र साझेदार संस्थाले निर्माण कम्पनीलाई २९ लाख ६२ हजार २४८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । यो शीत भण्डार चार करोड ८५ लाख ८१ हजार ९४८ रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
त्यस्तै, काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–७मा साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टिपर्पसले निर्माण स्थल नै उपलब्ध गराउन नसकेपछि तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काभ्रेमा शीत भण्डार निर्माणका लागि तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८३६ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा चितवनको खैरहनी नगरपालिका–९ र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–७ मा १५–१५ सय मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार बनाउन इजीइन्फ्रा प्रालिसँगै कुल २५ करोड ७८ लाख १२ हजार ५६२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३० असार ०७६ मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार १४ माघ ०७७ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले दुई भण्डारका लागि इजीइन्फ्रालाई २२ करोड ५० लाख ९९ हजार ६१६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसक्दा पनि विद्युत् जडान, परीक्षण लगायत काम बाँकी नै भने ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
तेस्रो चरणअन्तर्गत नुवाकोटका विदुर नगरपालिका–५ र बेलकोटगढी नगरपालिका–१० मा पाँच–पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार बनाउन १३ माघ ०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सरकार–निजी साझेदारीमा निर्माणका लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले कुल ४० करोड २५ लाख ४९ हजार ७०५ रुपियाँमा रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई शीत भण्डारको ठेक्का लगाएको सूचना अधिकारीको भनाई छ ।
प्रदेश सरकार र साझेदार निकाय–संस्थाहरूले बनिसकेका, बन्दै गरेका र निर्माण नै सुरु नभएका १२ शीत भण्डारका लागि अहिलेसम्म ७६ करोड ३२ लाख ८६ हजार ४१ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । शीत भण्डार निर्माण प्रदेश र स्थानीय तह÷सहकारीको साझेदारीमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले लागत व्यहोर्ने सम्झौता भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ सुजन कँडेलले बताउनुभयो । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माण कार्य चलिरहेका शीत भण्डारका साझेदारहरूले सम्झौताअनुसार १९ करोड १० लाख २० हजार ७८६ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव एवं कृषि विकास महाशाखा प्रमुख भरतप्रसाद बिडारीका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका शीत भण्डारमा अझै विद्युत् मिटर जडान नभएको र निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भएको भने पनि काम अझै बाँकी रहेकाले भुक्तानी दिन सक्ने स्थितिमा मन्त्रालय नरहेको बताउनुभयो । पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण भएका शीत भण्डारको अख्तियारमा मुद्दा परेको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले भुक्तानी तथा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाई छ । तेस्रो चरणमा निर्माण भइरहेका नुवाकोटको दुवै शीत भण्डारको म्याद भदौ १७ गतेसम्म थप भएकाले निर्माणको क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएका शीत भण्डारको डिपिआर बनाउनेदेखि अन्तिम प्रक्रियासम्म बदमासी भएकाले अहिले समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।
