राजकुमार त्रिपाठी
बेलायत
वीआरआई परियोजना अनुदानमा भए ठिकै छ तर ऋणमा नेपाल लगायत अल्प विकशित देशलाई ठूलो भार हुन्छ।अझ नेपालमा त समुन्द्रि बन्दरगाह कोडिडोर लिन्क नहुने,सुख्खा पोर्ट मात्र हुने,अनि सिगात्से देखि केरुङ्ग सम्म मात्र चीनले रेल नेटवर्क कनेक्ट गरिदिने हो। नेपाल भित्र ऋणले मात्र बनाउँदा ड्राईपोर्ट, हाइवे, रेलवे बनाउन र मर्मत गर्न धेरै पैसा लाग्छ।
अर्को तर्फ आज लिएको ऋण र आजको लागत स्टमेटले पुग्दैन। वीआरआई महत्वकांक्षी छ। नेपालको गिओलोजी ले गर्दा पूरा गर्न २० -२५ बर्ष लाग्छ।यो अवस्थामा अहिलेको स्टमेटले पुग्दैन।अर्को तर्फ वीआरआई अन्तर्गत लिने ऋणले केरुङ्ग देखि काठमाण्डौ सम्म मात्र रेलवे र हाइवे बन्ने हो।यो केरुङ्ग काठमाण्डौ रेलवे कनेक्टिभिटिलाई फेरी काठमाण्डौ भारतको बोर्डर सम्म नजोडी यो कोडिडोर चल्दैन।
वीआरआईबाट बन्ने यो इकोनोमिक कोडिडोर मा भारतको उत्पादन बस्तु चीन निर्यात हुने र चीनको उत्पादित बस्तु भारत निर्यात हुँदा चाहि नेपाल जक्सन प्वाइन्ट बन्न सक्छ। फेरि भारत वीआरआई परियोजनाको विपक्षमा रहेकोले भारतले काठमाण्डौं भारत जोड्ने रेलमार्ग नबनाईदिने हो भने नेपाल एक्लैले काठमाण्डौ देखी भारत बोर्डर सम्म रेलमार्ग जोड्न सक्दैन।यता नेपालको उत्पादन पनि छैन।यो वीआरआई कोडिडोर को फाईदा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भन्दा बस्तु आयात,निर्यात बाटै हुने देखिन्छ।तसर्थ डिटल्स पक्षको फाईदा घाटा नबुझी ऋण लिंदा नेपाल डेप्ट ट्रयापमा पर्न सक्छ।त्यसैले नेपालले चीनलाई वीआरआईको लाई अनुदान दिन संझाई बुझाई गर्नु पर्दछ।
नेपालले लिई रहेको बिदेशी ऋण करिब २४ खर्ब नाघेको छ।विभिन्न शिर्षकमा विगत ३६ बर्षमा लिएको ऋण लगानी र त्यसले पार्नु पर्ने राजस्वमा प्रभाव हेर्दा नेपालको राजस्व त्यही अनुपातमा वृद्धि भएको देखिएन।धेरै लाई लाग्ला कि नेपालले लिएको बाह्य ऋण यसै गरि लिइरहने र तिर्न नसक्दा केहि हुँदैन भन्ने ? यस्तो हुँनै सक्दैन।लिएको ऋण,सावाँ,ब्याजको किस्ता समयमै नतिर्दा नेपाल अन्तराष्ट्रिय बजारमा कालोसुची भई भविष्यमा विदेशीले ऋण पनि नदिने र अनुदान पनि दिन रोकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ/
आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न ऋण लिने तर समयमै पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाने र यसले देशको राजस्व आम्दानीमा बृद्धि सोहि अनुपातमा नहुने अवस्था आईरहेको छ। यो अवस्थामा ऋणको पे व्याक पिरियड लम्बिने हुन्छ।त्यो अवस्थामा ऋणको किस्ता तिर्न पुःन ऋण लिनु पर्ने हुन्छ किनकी राजस्वमा गिरावट आएको अवस्थामा हामीसंग बाह्य ऋणको किस्ता तिर्ने रकम हुँदैन।बाह्य ऋणको किस्ता तिर्न कठिनाई हुँदा नेपाल बिस्तारै फाइन्नाससियल Collapse स्टेटमा जान्छ वा कालोसुची हुन्छ।
ठूला आयोजनाको लागी बाह्य ऋण लिंदा हामिले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल वाट पाठ सिक्नु पर्ने देखिन्छ र अरु सडक र इरिग्रेसन प्रोजेक्टबाट पाठ सिक्नु पर्ने देखिन्छ। जहाँ सम्म वीआरआई प्रोजेक्ट को कुरा छ,यसको लागी लिईने ऋण नेपालको लागी महँगो साबित भई हानिकारक पनि हुन सक्छ।वीआरआई प्रोजेक्टको लाई ऋण भन्दा अनुदान दिन चीनसंग प्रष्ट कुरा राखौं।
यो एमसीसिजस्तो होइन किनकी एमसीसि मा पाँच सय मिलियन डलर पूर्ण अनुदान हो जनु ३ वटा इलेक्ट्रिक सव स्टेसन ,प्रशारण लाईन र एक्सेसज रोड बनाउन प्रयोग हुनेछ।
नेपालमा विगत १० बर्षमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बाट धेरै विजुली उत्पादन भएको र अरु १० बर्षमा दोब्बर उत्पादन बढ्ने हुनाले उत्पादित बिजुलीको लागी अन्तरदेशीय प्रषारण लाईन आवश्यक छ।एमसीसि जायजै छ। किनकी नेपाल,भारत र भारत,वंगलादेश विद्युत व्यापार गर्न यो प्रशारण लाईन बनाउनु नै पर्नेछ।
वीआरआई खास गरि बाटो विस्तार,रेलमार्ग विस्तार, बन्दरगाह विस्तार सम्बन्धी इन्फ्राक्चर विस्तार गरि देश देश विचको ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी गर्ने प्रोजेक्ट भएकोले नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढाई उत्पादित बस्तुहरु विश्व बजारमा निर्यात गर्ने अवस्था नेपालले नअपनाए सम्म यो वीआरआईको ऋणको सावाँ र ब्याज नेपालले तिर्न सक्दैन।
बस्तु आयात ठूलो परिमाणमा चीनबाट मात्र हुने र चीनबाट आएका कन्टेनरहरु नेपालवाट खाली फर्कने अवस्था आउँदा नेपाललाई वीआरआई महँगो पर्न जान्छ। अर्को तर्फ भारतले वीआरआईमा सहभागी नहुने रणनितिक लक्ष्य लिएकोले वीआरआई प्रोजेक्टवाट बन्ने ट्रान्सपोर्ट कोडिडोर लाई भारतले प्रयोग नगर्दा नेपालले मात्र ऋण,साँवा,ब्याज धान्न सक्दैन।
भैरहवा एयरपोर्टमा अन्तराष्ट्रिय उडान भर्न भारतले एयर स्पेस नदिएको घटना हामीसंग ताजै छ।पोखरा विमानस्थलको हालत र मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको हालत आँखा अगाडी खडा नै छ।यि लुकेका विषय होइनन् /त्यसैले यस अगाबै नेपाल सरकारले Pre -MOU को हस्ताक्षर गरे पनि वीआरआई प्रोजेक्ट को लागी ऋण लिनु पर्ने अवस्था बाध्यकारी छैन।
वीआरआईमा अनुदान सम्म लिन ठिक छ।ऋण लिंदा पनि भैरहवा एयरपोर्टको जस्तो अवस्था भविष्यमा नआवोस भनि भारतको धारणा बुझन्न जरूरी छ। राष्ट्रवादको नाममा उग्र-नाराले काम हुन सक्दैन ।हतारिएको निर्णय आफैलाई घाँडो हुन सक्छ। सबै पक्ष नियाल्न जरूरी छ।- हाल बेलायत
