हेटौँडा \ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२का लागि वृद्धि गरेको करबारे मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले भत्र्सना गरेको छ । मौद्रिक नीतिबाट मुलुकमा आर्थिक मन्दीको समस्या रहेको प्रष्ट भइरहेको अवस्थामा लामो समय व्यवसायरत व्यवसायीहरु कारोवारमा सिथिलताको कारण निरास भइरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले नै व्यवसायीको ढाड सेक्नेगरि वृद्धि गरेको करलाई पुनः विचार गर्न मउवा संघले पालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
शुक्रबार उपप्रमुख राजेश बानियाँलाई मउवा संघका अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ताले पत्र पढ्दै वृद्धि गरिएको करबारे पुनः विचार गरिदिन आग्रह गरेका छन् । अहिले व्यवसाय छाडेर पलायन हुने अवस्था छ,सटरहरु खाली देखिन थालेको अवस्था छ । समग्रमा उद्योग-व्यवसाय धरासायी भएको छ, अध्यक्ष गुप्ताले भने । यस्तो विषम परिस्थितिमा उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रलाई टिकाउन र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राज्यका निकायहरुले सहि ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । बैंककर्जा तथा बैंकव्याजमा सुविधा, राजश्वमा सहुलियत, नीतिगत सहजिकरण, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रलाई सहज सञ्चालन गर्न अन्य यथोचित व्यवस्थाको अपेक्षा गर्दै हामीले स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।
राजश्व परामर्श समितिको छलफलमा समेत विद्यमान आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा पालिकाको राजश्व दर वृृद्धि नगर्ने निश्कर्ष रहेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । समितिमा संघको प्रतिनिधि म आफैँ थिए, कर वृद्धि नगर्ने भनिएको थियो तर आफ्नै समितिको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकारले राजश्व दरमा व्यापक वृद्धि गरिएको अग्रवालले बताए । कर वृद्धि पनि १५० प्रतिशतसम्मको अस्वभाविक वृद्धिले समय सान्दर्भिक नभएकोले यसलाई पुनःविचार गर्न संघले आग्रह गरेको छ । पालिकाबाट भएको एकपक्षीय रुपमा विभिन्न शीर्षकमा भएका राजश्व, कर र घर बहाल कर वृद्धिका कारणले उद्योगी-व्यवसायीहरु चर्को मारमा पर्ने मात्र हैन व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हुनाले यसरी एकपक्षीय रुपमा वृद्धि गरिएको विभिन्न शीर्षकका राजश्व, कर र घरवहाल कर रकम विद्यमान अवस्थामा भुक्तान गर्न नसकिने जानकारी समेत संघले जनाएको छ । समग्र उद्योगी-व्यवसायीको यस आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको खण्डमा चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रने संघले जनाएको छ । वृद्धि गरिएको करको विवरण केही दिनदेखी सामाजिक सञ्जालमा राख्दै नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा चौतर्फि विरोध भइरहेको छ ।
पत्र बुझ्दै उपप्रमुख राजेश बानियाँले स्थानीय सरकार व्यवसायीको पनि हो । यहाँ राजश्व परामर्श समिति छ । त्यस समितिमा मउवा संघको प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने व्यवस्था भएकाले बृहत छलफल पश्चात करको दर राखिएको बताए । न्यून करको दायरा रहेकाले दायरा वृद्धि गर्दा १५० प्रतिशत सम्म पुगेको बानियाँले बताए । छलफल पछि नगरसभामा लगिएको र नगरसभाले बहुमतले उक्त आर्थिक ऐन पास गरेको उपप्रमुख बानियाँले बताए ।
संकलित करबाट सिङ्गो हेटौँडा विकास गर्ने हो । हामीले क्याटगोरी छुट्टाएर कर निर्धारण गरेका छौं, सोही अनुरुप कार्यान्वयन हुनेछ, बानियाँले भने । कर वृद्धिप्रति म गम्भीर छु, पसल खोल्ने भन्दा बन्द गर्नेको संख्या बढ्नु भनेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको लागि पक्कै पनि राम्रो होइन्, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार लाग्ने उपप्रमुख बानियाँले बताए ।
अब व्यवसायीले व्यवसाय कर तिर्ने हो, घरभाडा कर तिर्नु नपर्ने उपप्रमुख बानियाँले बताए । घरवहाल कर घरवालाले तिर्ने हो । हामीले आवश्यक नीति र नियम बनाउँदै छौं । सोही अनुरुप व्यवसायीले व्यवसाय कर मात्र तिर्ने हो । उनले वृद्धि भएको कर नगरसभाले नै घटाउने बढाउने भएकाले नगरसभा नै कुर्नुपर्ने बताएका छन् । पत्रलाई नगरप्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँगको छलफलमा राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मउवा संघका पदाधिकारी, वस्तुगत संघका अध्यक्ष, व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
