हेटौंडा \ बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका सामुदायिक, कबुलियति र धार्मिक वनको झण्डै १३ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रणमा परेको छ । वन निर्देशनालय हेटौंडासँग गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशमा १२ हजार ९ सय ४६.७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको हो ।
निर्देशनालयले वन अतिक्रमणको एकीकृत तथ्यांक पहिलो पटक तयार पारेको डिभिजन वन अधिकृत रामकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । निर्देशनालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश मातहतका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रको तथ्यांक एकीकृत गरेको हो ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र २०७५ अनुसार मुलुकभित्र ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेकोमा १ लाख बढी हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो ।
बागमतीका १३ जिल्लामध्ये सिन्धुलीमा सबैभन्दा बढी ६ हजार ४ सय ४.८७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको वन अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए । मकवानपुरमा ३ हजार ५ सय ५६.९६, चितवनमा १ हजार ६ सय ८८, धादिङमा २ सय ४६.९६, रसुवामा ३६.२७ र नुवाकोटमा ९३.९४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यस्तै काठमाडौंमा १३, ललितपुरमा ३०, काभ्रेमा २ सय ५८, सिन्धुपाल्चोकमा ७८.९०, रामेछापमा ४ सय ९५.५ र दोलखामा ४४.८५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो । भक्तपुरमा भने वन क्षेत्र अतिक्रमणमा नपरेको तथ्यांक छ ।
बागमती प्रदेशभर ४ हजार ५ सय ३४ वटा सामुदायिक वन, ३ हजार ३ सय ३६ कबुलियति वन, ४९ वटा धार्मिक वन र निजी वन ६ सय ७३ वटा रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।
वन संरक्षण क्षेत्र २ वटा रहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी गोविन्द अर्यालले जानकारी दिए । बागमतीको कुल क्षेत्रफलको ५३ दशमलव ७३ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।
अतिक्रमणमा परेको ४२ हेक्टर वन क्षेत्र कायम
वन निर्देशनालयले अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन तदारुकता देखाएको छ । गत आव २०८०/८१ मा अतिक्रमित ४२ हेक्टर जमिन वन क्षेत्रमा कायम गरिएको निर्देशनालयका वन अधिकृत गणेश थापाले जानकारी दिए ।
दोलखाको १७.१० हेक्टर, चितवनको ९ हेक्टर, काठमाडौंको ६.७४ हेक्टर, ललितपुर र भक्तपुरको १–१ हेक्टर, मकवानपुरको ०.५१ हेक्टर अतिक्रमित जमिनलाई वन क्षेत्र कायम गरिएको उनले बताए ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा निकायबारे निर्देशनालय अनभिज्ञ छ । वन क्षेत्रको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायको जिम्मेवारी पाएको निर्देशनालयले आफू मातहतका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयमा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा निकायको विवरण रहेको जवाफ दिएको हो ।
‘हामीले तथ्यांक मात्रै माग्यौं । वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा निकायको विवरण डिभिजन कार्यालयहरुमै छ,’ अधिकृत थापाले भने । सूचना अधिकारी अर्यालले भने विगतदेखि नै सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र व्यक्तिबाट अतिक्रमणमा परेको बताए । संघीयता आएपछि अर्थात २०७४ बाट स्थानीय तहहरुले भवन निर्माण र खेलकुद मैदानसहित अन्य पूर्वाधारका संरचना निर्माणका क्रममा बढी अतिक्रमण गरेको अर्यालले दाबी गरे ।
वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न वन निर्देशनालयबाट मात्रै सम्भव नभएको अर्याल बताउँछन् । प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन, प्रहरी लगायतको सक्रियतामा मात्रै अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित जमिन वन क्षेत्र कायम गर्न सम्भव हुने उनले बताए ।-अनलाइनखबरबाट
